बीकानेर।

केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए तीनों बिल भारत की जनता और किसानों के हित में नहीं है। इससे कारपोरेट घरानों को लूटपाट करने का एक नया धंधा मिल जाएगा। कालाबाजारी कानून को समाप्त करना व एपीएमसी को समाप्त करने आदि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चौपट होना इसका जीता-जागता उदाहरण है। सरकार सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए काम कर रही है। यह सर्वविदित भी है कि वे घराने भाजपा को करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं। यह बातें जो किसान जान चुके हैं वह सड़क पर है और सरकार उन्हें गोली-डंडे से पिटवा रही है। कोरोना काल में सरकार द्वारा इस बिल को लाने का एक ही मकसद था कि किसानों के हंगामे को आसानी से दबा दिया जाएगा। लेकिन आम आदमी ऐसा नहीं होने देगी। किसान अपनी क्षेत्रीय मांग के अनुसार फसल बोता है जिससे इंसान और जानवर के अलावा पर्यावरण भी संतुलित रहता है, लेकिन कारपोरेट खेती को कारपोरेट घराना अपने हिसाब से करवाएगा। इससे पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाएगा। यह बिल किसान विरोधी है, इसलिए आम आदमी पार्टी संसद से सड़क तक इसका विरोध करती रहेगी।