Tag Archives: महाराष्ट्र

कोरोना के मामले बढ़ने के कारण से गुजरात, महाराष्ट्र,पंजाब सहित कई जगहों पर वापस लगा लॉकडाउन

देश में कोरोना वायरस के मामले पिछले साल की तरह एक बार फिर तेजी से बढ़ रह है। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। …

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ईवीएम मुक्त चुनाव की मांग: महाराष्ट्र

अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने इसके लिये तैयारियां शुरू कर दी हैं. चंद हफ्तों पहले तक लग रहा था कि इन चुनावों में अकालग्रस्त किसानों की समस्याएं सबसे बडा मुद्दा होंगी. किसानों को …

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एनसीपी और कांग्रेस के चार विधायकों ने इस्तीफा दे दिया: महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के चार विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है. कहा जा रहा है कि चारों विधायक जल्द बीजेपी में शामिल होंगे. इस्तीफा देने वाले चारों विधायकों में एक कांग्रेस का जबकि तीन एनसीपी …

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दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज राष्ट्रीय चिह्न का दुरुपयोग: महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने लेटरहेड और विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिह्न का कथित तौर पर दुरुपयोग करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस की एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि आरोपी लालमन …

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सुप्रीम कोर्ट: जुर्माने के एवज में सजा साथ-साथ नहीं चल सकती

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जुर्माने के एवज में सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इससे सजा के उद्देश्य पर बुरा असर पड़ सकता है। जस्टिस एएम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा यदि जुर्माने के एवज में सजा को साथ-साथ जारी रखने का निर्देश दिया गया तो सजा का उद्देश्य पराजित हो जाएगा। पीठ ने यह व्यवस्था महाराष्ट्र निवासी शरद हीरु कोलांबे की याचिका पर दी है। हीरु ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मकोका सहित विभिन्न अपराधों में मिली उसकी सजा को बरकरार रखा था। उसे फिरौती के लिए अपहरण, डकैती, लूटपाट सहित कई आरोपों में दोषी पाया गया था। गिरफ्तारी के बाद हीरु सुनवाई और मामला लंबित रहने के दौरान जेल में ही रहा। इस तरह उसने सुनाई गई 14 वर्ष की सजा पूरी कर ली। उसे 15 लाख का जुर्माना भी किया गया था। जुर्माना जमा नहीं कराने पर उसे और 10 साल जेल में बिताने होते। अदालत ने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देने पर जुर्माने के एवज में जेल की सजा को कम कर तीन साल चार माह कर दिया। इसमें से तीन साल वह काट चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जुर्माने के एवज में सजा को साथ-साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इससे सजा के उद्देश्य पर बुरा असर पड़ सकता है।   जस्टिस एएम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित …

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