भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का निपटारा अब दो साल के अंदर हो सकेगा। वहीं रिश्वत देने के दोषियों को अधिकतम सात साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था नए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक-2018 में की गई …
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