Tag Archives: अफसोस! देश के कई सहकारी संस्थान अब भी हैं आरटीआई के दायरे से बाहर

उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय के तहत देश के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय तक को सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के अधीन कर दिया। लेकिन देश की सहकारी संस्थाओं में आरटीआइ कानून लागू नहीं है। इफको, कृभको, नेफेड, एनसीसीएफ, सभी सहकारी …

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