प्रदेश

केजरीवालः एक नायक जो बदलने आया था राजनीति को, खुद इतना बदल गया

दशकों से भारतीय राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्यों की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने जाति को एक मुद्दा बनाकर अपने-अपने हित साधे हैं। ऐसे में अलग तरह की राजनीति करने का दावा कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल अब उसी दलदल में धंसते-फंसते नजर आ रहे हैं, जैसा वह दूसरे दलों के बारे में कहते थे। दरअसल, 2015 में मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे अजीब और जनमानस की सोच के विपरीत फैसले लिए, जिनसे उनमें वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद देख रहे लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था। तकरीबन तीन साल बाद केजरीवाल की नायक वाली छवि काफी धूमिल हो चुकी है। जाति-क्षेत्रवाद को ध्यान में रख केजरीवाल ने दिल्ली में बांटे थे टिकट खासकर धर्म और जाति की राजनीति से खुद को दूर रखने का दावा करने वाली AAP में हालात शायद इससे जुदा दिख रहे हैं। आतिशी मर्लेना से पहले आशुतोष के साथ भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। AAP को कुछ दिनों पहले अलविदा करने वाले आशुतोष ने खुद यह बात स्वीकार की है। आशुतोष ने ट्वीट किया है कि उनके 23 वर्ष के पत्रकारिता के करियर में उन्हें कभी जाति के प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पार्टी की तरफ से जब चुनाव लड़ना पड़ा तो मुझे इसके लिए कहा गया। मेरे विरोध के बावजूद मेरा सरनेम जोड़ा गया। जाहिर है कि ऐसा पार्टी आलाकमान की सहमति से ही हुआ होगा। –– ADVERTISEMENT –– दो 'आप' विधायकों के बीच बैठे थे अंशु प्रकाश, अचानक बरसने लगे थप्पड़ व घूंसे यह भी पढ़ें आशतोष के ट्वीट ने खोली AAP की पोल दरअसल, AAP नेता आशुतोष के ट्वीट ने अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर टिकट बांटे थे। दरअसल, यह सवाल इसलिए भी उठा है कि आशुतोष ने खुद ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान उनसे सरनेम लगाने के लिए कहा गया था। यानी चांदनी चौक सीट पर एक खास जाति को ध्यान में रखकर ही आशुतोष को अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया होगा। सीएम के एक गलत फैसले से दिल्ली को 800 करोड़ से अधिक का घाटा, HC भी उठा चुका सवाल यह भी पढ़ें कुछ ऐसा ही हाल नई दिल्ली सीट का भी लगता है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के अशीष खेतान को तकरीबन 1 लाख 33 हजार वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। यहां पर पंजाबी मतदाओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए शायद आशीष खेतान को टिकट दिया गया था। आशीष खेतान पंजाबी समुदाय से आते हैं। हालांकि, उन्होंने हाल ही में AAP से इस्तीफा दिया है।

दशकों से भारतीय राजनीति में जाति का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राज्यों की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों ने जाति को एक मुद्दा बनाकर अपने-अपने हित साधे हैं। ऐसे में अलग तरह की राजनीति करने …

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अराजक तत्वों ने तोड़ी आंबेडकर की प्रतिमा, गांव में पुलिस तैनात

भगवानपुर के खुब्बनपुर गांव में अराजक तत्वों ने डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर गांव में पुलिस पहुंच गई। घटना बीती रात हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र के खुब्बनपुर गांव की है। अराजक तत्‍वों ने गांव में लगी डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुबह जब घटना का पता चला तो दलित समाज के लोगों ने रोष जातया। वहीं, सूचना पर पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। खबर मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस घृणित कार्य को करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर थाना गंग नहर, थाना झबरेडा, थाना कलियर समेत अन्य जगहों का पुलिस बल मौजूद है

भगवानपुर के खुब्बनपुर गांव में अराजक तत्वों ने डॉ भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। सूचना पर गांव में पुलिस पहुंच गई। घटना बीती रात हरिद्वार जिले के भगवानपुर क्षेत्र के खुब्बनपुर गांव की है। अराजक तत्‍वों ने …

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विधानसभा में बोले योगी, आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेना राष्ट्रद्रोह

विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार और आक्रामक रवैये से खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जमकर बरसे। करीब 80 मिनट के भाषण में योगी ने सपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि 'पिछली सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के आतंकियों का मुकदमा वापस करने का प्रयास किया था। कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आतंकवादी आजाद होकर पता नहीं कहां-कहां विस्फोट कर रहे होते। राष्ट्र व समाज की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले ऐसे आतंकियों का मुकदमा वापस लेना भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। विधानसभा में योगी ने याद दिलाया कि दो दिन पहले कोर्ट ने सीरियल विस्फोट के आतंकियों को सजा सुनाई है। इन्हीं के मुकदमों की वापसी के लिए पिछली सरकार ने प्रयास किया था। योगी ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि हमें तय करना चाहिए कि कौन हमारा नागरिक है और कौन नहीं। हम शरणार्थियों को सम्मान देंगे लेकिन, यहां के लोगों के हक पर डाका डालने वाले घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी ने अनुपूरक बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली सरकारों की नाकामी और अपनी सरकार की उपलब्धियों का तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत किया। योगी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त के प्रथम सप्ताह से, तिलक हाल में होगी संयुक्त बैठक यह भी पढ़ें कारनामा उजागर न हो इसलिए सदन से भागा विपक्ष योगी ने कहा कि वास्तविक तथ्य सामने न आ जाए और सदन में इनका कारनामा उजागर न हो, इसलिए वाकआउट के बहाने ये लोग सदन से भागे हैं। विपक्ष सदन को बहस का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना चाहता है। सदन को बंधक बनाने की लोकतंत्र में इजाजत नहीं है। किसानों के हित में किए गए प्रयासों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक किसानों के साथ धोखा हुआ। योगी ने कहा कि पिछले वर्ष 24 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। इस वर्ष पूरा प्रदेश सुरक्षित है और अगले वर्ष यह समस्या नहीं रहेगी। राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कांग्रेसियों ने कहा, हम पर लाठी चलाने वालों पर दर्ज हो मुकदमा यह भी पढ़ें पिछली सरकारों ने दलितों, पिछड़ों को छला योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने दलितों और पिछड़ों को छला। दलित, किसान और वंचित के लिए केंद्र ने पैसा दिया तो उसका उपयोग नहीं किया। छात्रवृत्ति से लेकर विभिन्न योजनाओं में घालमेल किया। भाजपा सरकार ने दलितों और पिछड़ों के हक में योजनाएं चलाई और उसका क्रियान्वयन किया। योगी ने बिंदुवार आंकड़े भी गिनाए। कहा कि पिछली सरकार ने केंद्र से इसलिए एंबुलेंस नहीं ली कि मोदी जी की ब्रांडिंग हो जाएगी लेकिन, मोदी जी ब्रांडिंग के मोहताज नहीं हैं। कहा कि सपा और बसपा ने हमेशा जाति के नाम पर राजनीति की लेकिन, अब जाति के नाम पर प्रदेश को बांटने का खेल नहीं चलेगा। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट, आधा दर्जन नए चेहरों को मिल सकता मौका यह भी पढ़ें मैनपुरी, कन्नौज, रायबरेली व अमेठी का भी किया विकास योगी ने सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए समाजवादी गढ़ कन्नौज और मैनपुरी तथा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी और सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली का जिक्र किया। कहा, बड़ी डींग हांकने वाले अपने क्षेत्र का भी विकास नहीं कर सके लेकिन, भाजपा सरकार ने ही इन क्षेत्रों का विकास किया। योगी ने विकास और कानून-व्यवस्था के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ दावा किया कि उनकी सरकार में 16 माह में एक भी दंगा नहीं हुआ। कहा, कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को एक नई दृष्टि की जरूरत है। क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि होगी। कल से लखनऊ में जुटेंगे देशभर से स्मार्ट सिटी के मेयर व अफसर यह भी पढ़ें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मुख्यमंत्री ने कांगे्रस दल नेता अजय कुमार लल्लू पर तंज करते हुए कहा कि इस समय प्रदेश में चिपको आंदोलन चल रहा है। सपा के लोग कहते हैं कि राहुल हमारे नेता नहीं हैं लेकिन, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हालत लल्लू की है। आश्चर्य है कि वह भी सपा के साथ सदन के बहिष्कार में शामिल हो जाते हैं। सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होगा योगी ने बसपा को भी नसीहत दी। कहा कि बसपा कहती है कि सपा से उसकी दूरी है लेकिन, यह सच्चाई है कि सांप कभी नेवला नहीं हो सकता। सांप का बच्चा हमेशा सांप ही होगा। जिनको डंक मारने की आदत है, वह डंक मारेगा ही। अगर, कोई बार-बार ठोकर खाने का आदी हो तो उसे ईश्वर बचाएं। मौत का आंकड़ा पिछली सरकारों के पाप का स्मारक योगी ने इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों का जिक्र किया। कहा, पिछले वर्ष गोरखपुर में अगस्त में 800 मरीज भर्ती हुए और 86 मरे लेकिन, इस बार छह विभागों ने सामूहिक अभियान के तहत ऐसा माहौल बनाया कि सिर्फ 80 मरीज आये और छह की मौत हुई। योगी ने कहा कि ये आंकड़े पिछली सरकारों के पाप के स्मारक हैं। अनुपूरक बजट में अटल मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को सहेजने का प्रावधान किया गया है। उनकी जन्मभूमि बटेश्वर में स्मारक, शिक्षा स्थली कानपुर डीएवी कालेज में सेंट्रल आफ एक्सीलेंस, पहले चुनाव क्षेत्र बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर और लखनऊ में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। पिछली सरकार के कार्यों के मुआवजे के लिए प्रावधान योगी ने कहा कि वाराणसी से भदोही तक सड़क बनाने के लिए सपा सरकार में ठेका तो हथिया लिया गया लेकिन, गरीब किसानों का मुआवजा नहीं दिया गया। अब 250 करोड़ रुपये मुआवजे के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान करना पड़ा है। करीब 1300 करोड़ रुपये उत्तराखंड के पेंशनर्स के लिए व्यवस्था की गई है। पिछली सरकार के रवैये से साफ लगता है कि आने वाले समय में ये कर्मचारियों को वेतन और पेंशन भी नहीं देना चाहते थे।

विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार और आक्रामक रवैये से खफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को जमकर बरसे। करीब 80 मिनट के भाषण में योगी ने सपा को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ‘पिछली सरकार ने सीरियल ब्लास्ट के …

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टिहरी में भूस्खलन से दो मकान ध्वस्त, छह की मौत; एक लापता

लगातार बारिश से नदी-नालों का उफान और भूस्खलन जानलेवा साबित हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नुकसान का दौर जारी है। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दो मकान भूस्खलन के मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। इसमें आठ लोग दब गए। अभी तक छह शव निकाले जा चुके हैं। वहीं, एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। चमोली जिले में पिंडर नदी के कटाव से हो रहे भूस्खलन के कारण पांच दुकानें जमींदोज हो गईं। टिहरी जनपद के भिलंगना के दूरस्थ गांव कोट बिशन में तड़के करीब चार बजे भारी बारिश से दो मकान ध्वस्त हो गए। सूचना पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम गांव में रेस्क्यू को पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही एसडीआरएफ, प्रशासन की टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रही। एसडीएम पीआर चौहान के अनुसार अभी तक छह शव निकाले जा चुके हैं। वहीं, एक बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अभी एक महिला लापता हैं। दूरुस्थ क्षेत्र होने के कारण वहां संपर्क नही हो पा रहा है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, भूस्खलन से बंद यमुनोत्री हाईवे खुला; मकान ध्वस्त यह भी पढ़ें मृतकों के नाम 1-मोर सिंह (32वर्ष) उत्तराखंड में आफत की बारिश, नदी-नालों में उफान; दो लोगों की मौत यह भी पढ़ें 2आशीष पुत्र मोर सिंह 3-अतुल पुत्र हुकम सिंह उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट; यमुनोत्री हाईवे बंद यह भी पढ़ें 4- हंसा देवी (27 वर्ष) 5-संजू देवी (24 )पत्नी हुकम सिंह बारिश से मकान ध्वस्त, सड़कें बंद; अगले 24 घंटे होगी भारी बारिश यह भी पढ़ें 6-स्वाति पुत्री राकेश सिंह घायल कुमारी बबली (14 वर्ष) पुत्री मोर सिंह लापता का नाम 1-लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी राकेश प्रदेश में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। समूचे उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों पर आना-जाना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में 150 से ज्यादा संपर्क मार्गों पर आवागमन बाधित है। भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव पौड़ी जिले में है। यहां 80 सड़कें बाधित हैं। बदरीनाथ के पास लामबगड़ में हाईवे सातवें दिन भी नहीं खुल पाया है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के जवान मलबा हटाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन लगातार दरक रही पहाड़ी के कारण मार्ग खोलना चुनौती बन गया है। भूस्खलन प्रभावित इस भाग को यात्री पैदल ही वैकल्पिक मार्ग से पार कर रहे हैं। इसके अलावा चमोली जिले के नारायणबगड़ में पिंडर नदी का कटाव कस्बे पर भारी पड़ा। पिंडर के किनारे पांच दुकानें भरभरा कर ढह गईं। शुक्र यह रहा कि उस वक्त दुकानों में कोई नहीं था। दूसरी ओर हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तटबंध क्षतिग्रस्त होने से गंगा का पानी खेतों में जा घुसा, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे हेल्गुगाड के पास मलबा आने से बंद हो गया। वहीं, यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट में अभी भी बंद है। दूसरी ओर कुमाऊं में मौसम का मिजाज सोमवार रात से गड़बड़ाया हुआ है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के थापा गांव में भारी बारिश से भू-स्खलन हो गया। दो मकान धराशायी हो गए, जिसमें एक बाइक दब गई। सात परिवारों को रात में ही प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया। नैनीताल जिले में बीती रात हुई तेज बारिश से मल्लीताल में सनवाल पब्लिक स्कूल के पीछे भूस्खलन हो गया और खेल मैदान का मलबा टिन से बने कक्षा कक्ष में जा घुसा। मलबा पूरी क्लास में जमा हुआ है। गनीमत रही कि घटना रात को हुई। स्कूल प्रबंधन ने खतरे को देखते हुए आज अवकाश घोषित कर दिया है। उधर बारिश से जिले में एक स्टेट हाइवे समेत दस ग्रामीण मार्ग बंद हैं। इसमें भोर्सा-पिनरौ, देवीपुरा-सौंड़, काठगोदाम- हैड़ाखान, गर्जिया-बेतालघाट, ओखलाढुंगा-तल्लीसेठी, रानीकोटा-गोतिया, पशयां, तपुआ-बबियाड़, हरीनगर-चंदादेवी आदि शामिल हैं। भीमताल मार्ग पर तीन जगह दरारें, धंसने का खतरा नैनीताल की लोअर मालरोड़ की तरह भीमताल हल्द्वानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा झील में समा सकता है। भीमताल और आसपास के क्षेत्र में भारी बरसात के चलते मल्लीताल के बाईपास डायवर्जन से तल्लीताल पंत पार्क तक तीन स्थानों पर दरारें दिख रही हैं। ये मार्ग तीन स्थानों पर धंसा हुआ है। हल्द्वानी-भीमताल मार्ग का लगभग डेढ़ किमी हिस्सा झील की दीवार पर टिका है। इस दीवार की मरम्मत न होने से जगह-जगह पत्थर आदि निकल आए हैं। ऐसे में दीवार के क्षतिग्रस्त होते ही सड़क के झील में विलीन होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग पर सुबह से रात तक कई सौ वाहन रोज गुजरते हैं। इससे इस मार्ग पर लोड भी अधिक है। इस बाबत लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग को झील की दीवार की मरम्मत के लिए पत्र लिख चुका है।लगातार बारिश से नदी-नालों का उफान और भूस्खलन जानलेवा साबित हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नुकसान का दौर जारी है। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दो मकान भूस्खलन के मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। इसमें आठ लोग दब गए। अभी तक छह शव निकाले जा चुके हैं। वहीं, एक बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। चमोली जिले में पिंडर नदी के कटाव से हो रहे भूस्खलन के कारण पांच दुकानें जमींदोज हो गईं। टिहरी जनपद के भिलंगना के दूरस्थ गांव कोट बिशन में तड़के करीब चार बजे भारी बारिश से दो मकान ध्वस्त हो गए। सूचना पर एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम गांव में रेस्क्यू को पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों के साथ ही एसडीआरएफ, प्रशासन की टीम मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी रही। एसडीएम पीआर चौहान के अनुसार अभी तक छह शव निकाले जा चुके हैं। वहीं, एक बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। अभी एक महिला लापता हैं। दूरुस्थ क्षेत्र होने के कारण वहां संपर्क नही हो पा रहा है। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी, भूस्खलन से बंद यमुनोत्री हाईवे खुला; मकान ध्वस्त यह भी पढ़ें मृतकों के नाम 1-मोर सिंह (32वर्ष) उत्तराखंड में आफत की बारिश, नदी-नालों में उफान; दो लोगों की मौत यह भी पढ़ें 2आशीष पुत्र मोर सिंह 3-अतुल पुत्र हुकम सिंह उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट; यमुनोत्री हाईवे बंद यह भी पढ़ें 4- हंसा देवी (27 वर्ष) 5-संजू देवी (24 )पत्नी हुकम सिंह बारिश से मकान ध्वस्त, सड़कें बंद; अगले 24 घंटे होगी भारी बारिश यह भी पढ़ें 6-स्वाति पुत्री राकेश सिंह घायल कुमारी बबली (14 वर्ष) पुत्री मोर सिंह लापता का नाम 1-लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी राकेश प्रदेश में मौसम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। समूचे उत्तराखंड में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों पर आना-जाना मुश्किल हो रहा है। प्रदेश में 150 से ज्यादा संपर्क मार्गों पर आवागमन बाधित है। भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव पौड़ी जिले में है। यहां 80 सड़कें बाधित हैं। बदरीनाथ के पास लामबगड़ में हाईवे सातवें दिन भी नहीं खुल पाया है। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के जवान मलबा हटाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन लगातार दरक रही पहाड़ी के कारण मार्ग खोलना चुनौती बन गया है। भूस्खलन प्रभावित इस भाग को यात्री पैदल ही वैकल्पिक मार्ग से पार कर रहे हैं। इसके अलावा चमोली जिले के नारायणबगड़ में पिंडर नदी का कटाव कस्बे पर भारी पड़ा। पिंडर के किनारे पांच दुकानें भरभरा कर ढह गईं। शुक्र यह रहा कि उस वक्त दुकानों में कोई नहीं था। दूसरी ओर हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तटबंध क्षतिग्रस्त होने से गंगा का पानी खेतों में जा घुसा, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे हेल्गुगाड के पास मलबा आने से बंद हो गया। वहीं, यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट में अभी भी बंद है। दूसरी ओर कुमाऊं में मौसम का मिजाज सोमवार रात से गड़बड़ाया हुआ है। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के थापा गांव में भारी बारिश से भू-स्खलन हो गया। दो मकान धराशायी हो गए, जिसमें एक बाइक दब गई। सात परिवारों को रात में ही प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराया। नैनीताल जिले में बीती रात हुई तेज बारिश से मल्लीताल में सनवाल पब्लिक स्कूल के पीछे भूस्खलन हो गया और खेल मैदान का मलबा टिन से बने कक्षा कक्ष में जा घुसा। मलबा पूरी क्लास में जमा हुआ है। गनीमत रही कि घटना रात को हुई। स्कूल प्रबंधन ने खतरे को देखते हुए आज अवकाश घोषित कर दिया है। उधर बारिश से जिले में एक स्टेट हाइवे समेत दस ग्रामीण मार्ग बंद हैं। इसमें भोर्सा-पिनरौ, देवीपुरा-सौंड़, काठगोदाम- हैड़ाखान, गर्जिया-बेतालघाट, ओखलाढुंगा-तल्लीसेठी, रानीकोटा-गोतिया, पशयां, तपुआ-बबियाड़, हरीनगर-चंदादेवी आदि शामिल हैं। भीमताल मार्ग पर तीन जगह दरारें, धंसने का खतरा नैनीताल की लोअर मालरोड़ की तरह भीमताल हल्द्वानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा झील में समा सकता है। भीमताल और आसपास के क्षेत्र में भारी बरसात के चलते मल्लीताल के बाईपास डायवर्जन से तल्लीताल पंत पार्क तक तीन स्थानों पर दरारें दिख रही हैं। ये मार्ग तीन स्थानों पर धंसा हुआ है। हल्द्वानी-भीमताल मार्ग का लगभग डेढ़ किमी हिस्सा झील की दीवार पर टिका है। इस दीवार की मरम्मत न होने से जगह-जगह पत्थर आदि निकल आए हैं। ऐसे में दीवार के क्षतिग्रस्त होते ही सड़क के झील में विलीन होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। इस मार्ग पर सुबह से रात तक कई सौ वाहन रोज गुजरते हैं। इससे इस मार्ग पर लोड भी अधिक है। इस बाबत लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग को झील की दीवार की मरम्मत के लिए पत्र लिख चुका है।

लगातार बारिश से नदी-नालों का उफान और भूस्खलन जानलेवा साबित हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नुकसान का दौर जारी है। टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में दो मकान भूस्खलन के मलबे की चपेट में आकर जमींदोज हो गए। …

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यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो कंपनियों ने किया करोड़ों का निवेश

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो कंपनियों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया है। दोनों कंपनियां मित्सुबिशी की सहयोगी हैं। प्राधिकरण ने इन कंपनियों को सेक्टर 32 में बीस हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। इसके अलावा प्राधिकरण को निवेश के लिए तीन और कंपनियों के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें दो कंपनियों गारमेंट सेक्टर जुड़ी हैं। प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्ध जिले को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत रेडीमेड गारमेंट के लिए चिह्नित किया है। यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए भूखंड योजना निकाल रखी है। इस योजना के तहत प्राधिकरण को निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। प्रत्येक शुक्रवार को प्राधिकरण निवेश प्रस्ताव के अध्ययन के बाद भूखंड आवंटन का फैसला ले रहा है। उन कंपनियों को वरीयता है, जो एक मुश्त पूंजी निवेश, अनुभवी के साथ स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए तैयार हैं। प्राधिकरण ने मित्सुबिशी की सहयोगी कंपनियां क्वार्डेंट लिमिटेड व सिकोया सेफ्टी प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड को दस-दस हजार वर्गमीटर के भूखंड सेक्टर 32 में आवंटित किए हैं। क्वार्डेंट कंपनी इंजीनिय¨रग क्षेत्र के लिए प्लास्टिक उत्पाद तैयार करती है। कंपनी ने तीस फीसद रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का भी दावा किया है। ग्रेनो प्राधिकरण ने यमुना से मांगे अपने अधिकारी वापस यह भी पढ़ें इसके अलावा बॉडी केयर ने बीस हजार वर्गमीटर, दिव्या गारमेंट ने करीब छह सौ वर्गमी व शार्प साफ्टइट कंपनी ने इकाई स्थापित करने के लिए पचास हजार वर्गमीटर भूमि मांगी है। इन कंपनियों को सेक्टर 29 में भूखंड आवंटन का प्रस्ताव है। यह सेक्टर प्राधिकरण ने गारमेंट इकाईयों के लिए आरक्षित किया है। शुक्रवार को इन कंपनियों को भूखंड आवंटन पर मुहर लगाने की उम्मीद है। इन कंपनियों के निवेश से प्राधिकरण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्राधिकरण को औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। दो कंपनियों को भूखंड आवंटन कर दिया गया है। इसमें तीस फीसद रोजगार स्थानीय को मिलेगा। कुछ और कंपनियों के निवेश प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो कंपनियों ने करोड़ों रुपये का निवेश किया है। दोनों कंपनियां मित्सुबिशी की सहयोगी हैं। प्राधिकरण ने इन कंपनियों को सेक्टर 32 में बीस हजार वर्गमीटर भूमि आवंटित की है। इसके अलावा प्राधिकरण को निवेश के …

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उत्‍तराखंड में लखवाड़ बिजली परियोजना के लिए छह राज्यों ने मिलाए हाथ

मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए छह राज्यों के मध्य एमओयू किया गया है। ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में 3966.51 करोड़ रुपये की लागत वाली लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर किए। लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। छह राज्यों के मुख्यमंत्री सुलझाएंगे लखवाड़ का मसला, जल्‍द होगी बैठक यह भी पढ़ें परियोजना पर आने वाले कुल 3966.51 करोड़ रुपये की लागत में से बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388.28 करोड़ का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी हो जाने के बाद तैयार बिजली का पूरा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2578.23 करोड़ के खर्च का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपये) केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा। इसमें हरियाणा को 123.29 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक राज्य को 86.75 करोड़ रुपये, राजस्थान को 24.08 करोड़ रुपये, दिल्ली को 15.58 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश को 8.13 करोड़ रुपये देने होंगे। लखवाड़ परियोजना के तहत संग्रहित जल का बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12.05.1994 को किए गए समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। लखवाड़ बांध जलाशय का नियमन यूवाईआरबी के जरिए किया जाएगा। सीमन उत्पादन के लिए शनिवार को होगा एमओयू यह भी पढ़ें लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के अलावा ऊपरी यमुना क्षेत्र में किसाऊ और रेणुकाजी परियोजनाओं का निर्माण भी होना है। किसाऊ परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी टौंस पर देहरादून जिले में 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। वहीं रेणुकाजी परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी गिरि पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 148 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लखवाड़ राष्ट्रीय परियोजना है। इससे सभी साझेदार छह राज्यों को लाभ होगा। उत्तराखंड की बिजली जरूरतों को पूरा करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी।

मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए छह राज्यों के मध्य एमओयू किया गया है। ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में 3966.51 करोड़ रुपये की लागत वाली लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू पर …

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स्वच्छ भारत अभियान का अगला चरणः खुले में मूत्रत्याग पर भी रोक लगायेगी सरकार

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिये अगला कदम है और इनका लक्ष्य स्वच्छता परिणामों में स्थायित्व सुनिश्चित करना है। नए मानदंडों के तहत, ओडीएफ+ (खुले में शौच से मुक्त प्लस) घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के आलावा लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग से भी मुक्त होना चाहिये। यह पहली बार है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आधिकारिक तौर पर लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति को अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है। यह मिशन बुनियादी ढांचे और नियामक परिवर्तनों पर केंद्रित है और साथ ही इस धारणा पर आधारित है कि इससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण प्रभाग ने पहले कहा था कि लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति उनके एजेंडे में नहीं है लेकिन हाल ही में जारी प्रोटोकाल में कहा गया है कि अब ओडीएफ++ के तहत लोगों को खुले में मूत्रत्याग करने की अादत में बदलाव लाने का प्रयास किया जायेगा। Ban: यूपी में सेहत के लिए घातक पॉलीथिन पर आज से प्रतिबंध यह भी पढ़ें मंत्रालय ने 73 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 शुरू किया था। इसके बाद 434 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी-फरवरी 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 आयोजित किया गया। हाल में पूरा होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में 4203 शहरों की रैंकिंग की गयी। वहीं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 18 राज्यों के शहरी इलाके तथा कुल 3223 शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा स्वतंत्र तीसरे पक्ष के जरिए 2712 शहरों को खुले में शौच से मुक्त प्रमाणित किया जा चुका है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर ओडीएफ + एवं ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल की भी शुरूआत की गई है। परीक्षा संस्थाओं के लिए चुनौती है भर्ती माफियायों का नेटवर्क यह भी पढ़ें बताते चलें कि मार्च 2016 में जारी मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल के अनुसार, "एक शहर, वार्ड को ओडीएफ तब अधिसूचित किया जायेगा जब उस शहर या वार्ड में दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो।" भारत सरकार की इस योजना के तहत अब तक 2,741 शहरों को ओडीएफ के रूप में घोषित किया जा चुका है। कुछ दिन पहले जारी किये गए नए ओडीएफ+ प्रोटोकॉल के अनुसार एक शहर, वार्ड या कार्य क्षेत्र ओडीएफ+ घोषित किया जा सकता है। मायावती और अखिलेश के मंत्रियों समेत अफसरों पर कसेगा शिकंजा यह भी पढ़ें यदि "दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच और/या मूत्रत्याग न किया जाता हो तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक स्थिति में हों और साथ ही बेहतर ढंग से अनुरक्षित हों। "ओडीएफ++ प्रोटोकॉल इस शर्त को जोड़ता है कि "मानव अपशिष्ट गाद, सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित मानव अपशिष्ट नालियों से बाहर न रहे। जयपुर कोर्ट लगा चुका है जुर्माना मेरठ में देश की नंबर वन महिला टीम तैयार करने में जुटी आरएएफ बटालियन यह भी पढ़ें जयपुर में एक सरकारी परिसर की चारदिवारी के निकट सार्वजनिक रूप से पेशाब करने पर जयपुर की महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 23 की अदालत ने कुल 12 बार सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए अरोपी पर 5 हजार के अर्थदण्ड का जुर्माना लगाया था।

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत …

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कार्बेट नेशनल पार्क में सुरक्षा पर खड़े अनुत्तरित सवाल

देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर भारत में बाघों की प्रमुख पनाहगाह कार्बेट नेशनल पार्क में सुरक्षा को लेकर एक नहीं अनेक सवाल खड़े हैं, लेकिन इनके निदान की दिशा में सिवाय दावों के कोई ठोस पहल होती नहीं दिख रही। कहने को तो चौकसी बढ़ाने के मद्देनजर कभी उप्र के साथ मिलकर सीमा पर सघन गश्त की बात होती है तो कभी वाच टावरों के जरिए पूरे पार्क क्षेत्र पर निगहबानी की, मगर ये कोशिशें परवान नहीं चढ़ पा रहीं। और तो और पूर्व में भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से अध्ययन के लिहाज से पार्क में लगवाए गए कैमरा ट्रैप भी हटवा दिए गए। यही नहीं, खुफिया तंत्र को मजबूती देने के प्रयास भी पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाए हैं। उधर, अपर सचिव वन धीरज पांडे ने माना कि कुछ खामियां हैं। इन्हें दूर करने की दिशा में सभी स्तरों पर प्रयास होने हैं और इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कार्बेट नेशनल पार्क को वन्यजीव सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। बाघों समेत दूसरे वन्यजीवों पर नजरें गड़ाए कुख्यात बावरिया गिरोहों के इसी सीमा से पार्क में घुसने की खबरें पूर्व में सुर्खियां बनती रही हैं। 2016 में बरामद हुई बाघ की छह खालों के मामले में जब शिकारी पकड़े गए तो बात सामने आई थी कि इनका शिकार कार्बेट में हुआ। कुख्यात बावरिया गिरोह पार्क की इसी सीमा से होकर घुसे थे। हालांकि, बाद में यह मसला सीमा विवाद में उलझाकर रख दिया गया। वन्यजीवों के शिकार के 70 फीसद मामलों में बावरिया गिरोहों की सक्रियता की बातें सामने आती रही हैं। इस क्रम में पूर्व में राज्य में सक्रिय पांच कुख्यात गिरोह चिह्नित किए गए। बावजूद इसके इन गिरोहों से जुड़े करीब 80 लोगों पर शिकंजा कसने को प्रभावी पहल का अब तक इंतजार है। कार्बेट नेशनल पार्क में ही खतरे में हैं बाघ, सवाल तो उठेंगे ही यह भी पढ़ें यह स्थिति तब है, जबकि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो शिकारी गिरोहों का डेटा बेस बनाने के साथ ही शिकारियों-तस्करों के संबंध में एक-दूसरे राज्यों से जानकारी शेयर करने पर लगातार जोर देता रहा है। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर राज्य पुलिस व एसटीएफ समेत अन्य एजेंसियों के मध्य बेहतर तालमेल के दावे भी अक्सर होते रहे हैं, लेकिन कार्बेट में इनकी कलई जब-तब खुलती रही है। पार्क में बाघ सुरक्षा के लिए वॉच टावर, ई-वॉच योजना की पूर्व में पहल तो हुई, लेकिन बाद में इस कवायद में रखरखाव का पेच फंस गया। पार्क की उप्र से लगी सीमा पर दोनों राज्यों के कार्मिकों की सघन गश्त के अलावा पार्क के भीतर की गश्त पर भी अक्सर प्रश्न उठते रहे हैं। हालांकि, अब विभाग का दावा है कि इन बिंदुओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान और उत्तर भारत में बाघों की प्रमुख पनाहगाह कार्बेट नेशनल पार्क में सुरक्षा को लेकर एक नहीं अनेक सवाल खड़े हैं, लेकिन इनके निदान की दिशा में सिवाय दावों के कोई ठोस पहल होती नहीं …

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बसपा सुप्रीमो मायावती को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत, जमीन घोटाले की याचिका खारिज

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ जमीन घोटाले की जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता संदीप भाटी ने बदलापुर गांव की इस जमीन पर अवैध निर्माण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज को खारिज कर दिया। इस याचिका में नोएडा के बादलपुर गांव की जमीन को अधिग्रहण मुक्त कराकर बेचने का आरोप था। याचिकाकर्ता संदीप भाटी ने इस जमीन पर अवैध निर्माण की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंण्डपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले 2017 में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इनके पिता प्रभु दयाल व भाई आनन्द कुमार को नोटिस जारी किया था। इन पर आबादी की 47433 वर्गमीटर खेती की जमीन को आबादी घोषित कराकर करोड़ों के मुआवजे के घोटाले का आरोप है। याचिका में इनके खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग की गई थी। –– ADVERTISEMENT –– बसपा के उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर आएंगे अच्छे दिन : मायावती यह भी पढ़ें इस जमीन पर बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का विशाल भवन बना हुआ है। जिस जमीन पर भवन बना हुआ है, पहले वह मायावती और उनके पिता प्रभुदयाल के नाम पर थी। इसके बाद में मायावती ने दान रजिस्ट्री से इसे भाई आनंद कुमार व एक अन्य के नाम करा दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मायावती ने सत्ता का दुरुपयोग कर जमीन का प्राधिकरण से आवंटन कराया है। मायावती ने 2002 से 2005 के बीच गांव के आधा दर्जन किसानों से पचास बीघा जमीन खरीदी थी। इस मामले में आरोप है कि जमीन पर बिना किसी निर्माण धारा-143 (आबादी) घोषित करा दी गई।

बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ जमीन घोटाले की जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता संदीप भाटी ने बदलापुर गांव की इस जमीन पर अवैध निर्माण की सीबीआई …

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मोदी जी अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी मामले में मुलायम यादव को जेल कबतक :

राघेवन्द्र प्रताप सिंह, लखनऊ :मोदी जी समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को कब तक जेल होगी ? इन्होंने सूबे के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ( आईजी ) को फोन पर धमकी आज से ढाई साल …

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