देश

अमित शाह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से भी नहीं बनी बात, शिवसेना बोली- अकेले लड़ेंगे चुनाव

शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गठबंधन में पड़ी दरार को पाटने की कोशिश में भले ही खुद अमित शाह जुटे हों लेकिन उद्धव ठाकरे नरमी बरतने के मूड में नहीं हैं. शिवसेना ने उद्धव ठाकरे और अमित शाह की बुधवार को हुई मुलाकात के बाद आज कहा कि वह अपने दम पर 2019 का चुनाव लड़ेगी. शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा, ''अमित शाह का एजेंडा हमें पता है लेकिन शिवसेना पहले ही प्रस्ताव पारित कर कह चुकी है कि वह अकेले आगामी चुनावों में उतरेगी. इस प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं होगा.'' अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात से पहले कहा था कि शिवसेना और बीजेपी 2019 ही नहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ेगी. शिवसेना केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी है. हालांकि वह काफी समय से नाराज चल रही है. शिवसेना किसान, बढ़ती महंगाई, पाकिस्तान नीति, एफडीआई, राम मंदिर और सरकार में अधिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर लगातार बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है. हाल ही में पालघर में हुए लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना और बीजेपी अलग-अलग होकर चुनाव लड़ी थी. शिवसेना पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी डोरे डाल रही है. उद्धव-अमित मुलाकात की खास बातें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल करीब दो घंटे तक उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आवास मातोश्री में बातचीत की. सूत्रों के मुताबिक, मुलाकात के दौरान कैबिनेट विस्तार और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई. सूत्रों का दावा है कि अमित शाह ने नाराज उद्धव ठाकरे को मना लिया है. बैठक में उद्धव और अमित शाह के अलावा उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस भी शामिल हुए थे. चारों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई. बेटी की नसीहत के बाद बड़े कांग्रेसी नेता अहमद पटेल बोले- 'प्रणब दा, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी' ऐसे समय में जब विपक्ष दल एकजुट होने की कोशिश में जुटी है, शिवसेना की तल्खी बीजेपी को मुश्किलों में डाल सकती है. शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टूट गया था और सूबे में कोई भी दल पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी. जिसके बाद बीजेपी ने शिवसेना के समर्थन से सरकार बनाई.

शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गठबंधन में पड़ी दरार को पाटने की कोशिश में भले ही खुद अमित शाह जुटे हों लेकिन उद्धव ठाकरे नरमी बरतने के मूड में नहीं हैं. शिवसेना ने उद्धव ठाकरे और अमित शाह की …

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जम्मू-कश्मीर में निलंबित अभियान की समीक्षा करने जाएंगे राजनाथ

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से दो दिनों तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य में आतंक विरोधी अभियान के निलंबन की समीक्षा करेंगे और एक सीमावर्ती जिले का दौरा करेंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गृह मंत्री वहां मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा ले सकते हैं। अपने दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री राज्य की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे। वह खास तौर से सीमावर्ती इलाके और उपद्रव ग्रस्त घाटी की स्थिति पर ध्यान देंगे। घाटी में कुछ समय पहले हिंसा की कई घटनाएं हुई थीं। 16 मई को केंद्र ने रमजान के दौरान आतंक विरोधी अभियान निलंबित रखने की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री इसके बाद की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करेंगे। अधिकारी ने कहा कि अभियान निलंबित किए जाने का नागरिकों के जीवन पर प्रभाव को समझने के लिए यह कदम जरूरी है।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज से दो दिनों तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य में आतंक विरोधी अभियान के निलंबन की समीक्षा करेंगे और एक सीमावर्ती जिले का दौरा करेंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को …

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NewsWrap: आज RSS के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रणब मुखर्जी,

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. प्रणब मुखर्जी के इस कदम पर सियासी हलचल तेज है. रजनीकांत की फिल्म काला गुरुवार को आखिरकार रिलीज हो गई. दर्शकों में इसका जबरदस्त क्रेज है. एक साथ पढ़िए गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें. 1- आज नागपुर में RSS के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रणब, इस बात से डर रही है कांग्रेस कांग्रेस की परंपरा में रचे बसे दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसके लिए वो नागपुर पहुंच चुके हैं. प्रणब मुखर्जी के इस कदम पर सियासी हलचल तेज है. कांग्रेस के तमाम नेता इस दौरे के विरोध में बोल रहे हैं. यहां तक कि प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी अपने पिता को सख्त नसीहत दे डाली है. 2- फेसबुक लाइव पर 40 मिनट तक दिखाई फिल्म 'काला', युवक गिरफ्तार रजनीकांत की फिल्म काला गुरुवार को आखिरकार रिलीज हो गई. दर्शकों में इसका जबरदस्त क्रेज है. वहीं एक युवक को फिल्म फेसबुक लाइव के जरिए दिखाना भारी पड़ गया. सिंगापुर में काला का प्रीमियर शो रखा गया था. इस दौरान एक युवक ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने फ्रेंड्स को फिल्म दिखानी शुरू कर दी. करीब 40 मिनट तक युवक लाइव रहा. इसके बाद तुरंत थिएटर प्रबंधन हरकत में आया. आखिरकार, युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. 3- शर्मिष्ठा की पिता प्रणब मुखर्जी को नसीहत- आपका गलत इस्तेमाल कर सकता है RSS पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए नागपुर पहुंच चुके हैं. बुधवार को नागपुर पहुंचने पर आरएसएस के स्वयंसेवक उन्हें लेने पहुंचे. पिता प्रणब मुखर्जी के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने से उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी नाखुश हैं. उन्होंने प्रणब मुखर्जी को नसीहत दी है. 4- हनीप्रीत जेल में रहेगी या मिलेगी राहत? जमानत याचिका पर आज फैसला डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत की जमानत याचिका पर पंचकूला सेशन कोर्ट आज फैसला सुनाएगी. इस मामले में सुनवाई करते हुए सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 7 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. पेशी के दौरान हनीप्रीत ने कोर्ट में महिला होने की दलील भी दी थी. 5- शिवसेना के बाद आज अकाली दल को साधेंगे अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इन दिनों अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार मुलाकात करके एनडीए के कुनबे को संभालने में जुटे हुए हैं. बुधवार के शाह अपने रुठे हुए सहयोगी दल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद आज अकाली दल को साधने चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं.

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. प्रणब मुखर्जी के इस कदम पर सियासी हलचल तेज है. रजनीकांत की फिल्म काला गुरुवार को आखिरकार रिलीज हो गई. दर्शकों में इसका जबरदस्त क्रेज …

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राजनाथ सिंह आज से जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज गुरुवार को दो दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं. वह अधिकारियों के साथ आतंकवादरोधी कार्रवाई रोके जाने के फैसले की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा वे सीएम द्वारा दी जाने वाली इफ्तार पार्टी में शामिल होने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. आपको बता दें कि रमजान के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से सैन्य अभियानों को निलंबित रखने के बावजूद वहां सुरक्षाकर्मियों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं. इसलिए गृह मंत्री का राज्य के सुरक्षा हालात पर खासा जोर रहेगा. गृह मंत्री राज्यपाल एनएन वोहरा, मुख्यमंत्री महबूबा, शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा करेंगे.28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले की मिली इंटेलिजेंस इनपुट के बाद चिंतित गृह मंत्री इस पर भी चर्चा करेंगे. उल्लेखनीय है कि कश्मीर जाने से पहले राजनाथ ने वार्ता के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा समेत खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया. चर्चा में यह बात सामने आई कि घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चलने वाली सैन्य कार्रवाई में वहां के आम युवकों को मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिशें विफल रही है .इसलिए गृहमंत्रालय ने युवकों के लिए योजना की नई रूपरेखा बनाई है.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज गुरुवार को दो दिन के जम्मू-कश्मीर दौरे पर जा रहे हैं. वह अधिकारियों के साथ आतंकवादरोधी कार्रवाई रोके जाने के फैसले की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा वे सीएम द्वारा दी जाने वाली इफ्तार पार्टी में …

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पतंजलि फूड पार्क विवाद: पीएम मोदी के ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर खड़े हुए बड़े सवाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार करना आसान हुआ है. लेकिन योगुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को लेकर सवाल उठ रहे हैं. सवाल है कि जब पीएम मोदी के बेहद करीबी बाबा रामदेव जैसी ताकतवर शख्सियत को बिजनेस करने में मुश्किल आ रही है तो आम कारोबारियों का क्या हाल होता होगा? पीएम मोदी ने क्या दावा किया था? पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी ने इंडिया बिजनेस रिफॉर्म्स के एक कार्यक्रम में कहा था, ‘’हमारी सरकार ने भारत में कारोबार करना आसान किया है. हमारे पास उपलब्ध आर्थिक संभावनाओं को टटोलने के लिये भारत दुनिया का स्वागत करता है. हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के मंत्र के साथ रैंकिंग में और सुधार करने और अधिक आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. भारत आज वहां पहुंच चुका है जहां से आगे बढ़ना और आसान है.’’ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल बता दें कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 देशों में शामिल है. महज तीन साल के मामूली समय में भारत ने 42 पायदान की छलांग लगाई है. पीएम मोदी ने उस दौरान कहा था कि इस रैंकिंग को भले ही कारोबारी सुगमता कहते हैं लेकिन कि ये कारोबारी सुगमता के साथ ही जीवन यापन की सुगमता की भी रैंकिंग है. ये रैंकिंग सुधरने का मतलब है कि देश में आम नागरिक, देश के मध्यम वर्ग की जिंदगी और आसान हुई है. ऐसे में रामदेव के पतंजलि फूड पार्क से खड़ा हुआ विवाद भारत की इस रैंकिंग पर भी सवाल खड़े करता है. सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका है. क्या है 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' दरअसल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रिपोर्ट विश्व बैंक की तरफ से जारी होती है. इसके लिए दस कारकों को आधार बनाया जाता है. इनमें से आठ में भारत की स्थिति बेहतर हुई है. मसलन, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा, कर्ज पाने, कंस्ट्रक्शन परमिट हासिल करने, ठेके को लागू करने और दिवालिया प्रक्रिया पूरा करने जैसे मामलों में स्थिति बेहतर हुई है. विश्वबैंक की डूइंग बिजनेस की सूची में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर जबकि सिंगापुर दूसरे पायदान पर है. वहीं भारत 100वें और उसके पड़ोसी देश चीन 15वें, पाकिस्तान 147वें और बांग्लादेश 177वें नंबर पर है. व्यापार के मामले में नोएडा 12वें नंबर पर भारत में व्यापार करने के मामले में पंजाब का लुधियाना शहर नंबर वन है. वहीं हैदराबाद दूसरे और भुवनेश्वर तीसरे नंबर पर है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली छठे, मुंबई 10वें, कोलकाता 17वें और जहां पतंजलि का फूडपार्क बनेगा यानी नोएडा 12वें नंबर पर है. क्या है रामदेव का पतंजलि विवाद? दरअसल यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में पतंजलि का मेगा फूड पार्क पहले रद्द कर दिया था. इसके बाद 6 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले फूड पार्क से रामदेव ने हाथ खींच लिए थे और फूड पार्क यूपी से बाहर ले जाने का एलान कर दिया था. पतंजलि ने आरोप लगाया कि पतंजलि हर्बल एंड मेगा फ़ूड पार्क नाम के टाइटल को एनओसी देने के नाम पर योगी सरकार एक साल से ज्यादा समय से टालमटोल करती रही. गौरतलब है कि किसी भी कंपनी को मंत्रालय से फूड पार्क के लिए ग्रांट या अनुदान राशि के लिए जमीन का टाइटल, कंपनी का टाइटल और बैंक लोन एनओसी या बैंक के खाते की क्लोजर रिपोर्ट चाहिए होती है. पतंजलि को भी इस मामले में 15 जून तक क्लोजर रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन योगी सरकार की तरफ से पतंजलि को जमीन का टाइटल नहीं मिला. पतंजलि हर्बल एंड मेगा फ़ूड पार्क क्या है? बता दें कि फूड पार्क में तेल, आटा, बिस्किट समेत कई सामानों का उत्पादन किया जाता है. यूपी में अखिलेश सरकार के समय फूड पार्क को मंजूरी और जमीन दी गई थी. इसके बाद फूड पार्क की जमीन पर दफ्तर और किनारे की दीवारें भी बनाई जा चुकी थीं. पतंजलि ने इस फूड पार्क से करीब एक हजार लोगों को रोजगार दिए जाने का दावा किया था. इतना ही नहीं आसपास के इलाकों के हजारों किसानों को फायदा मिलने का भी दावा किया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ यानी कारोबार करना आसान हुआ है. लेकिन योगुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, उससे ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को …

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अमित शाह से मुलाकात से पहले शिवसेना ने भाजपा पर किया हमला

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बुधवार को होने वाली मुलाकात से पहले शिवसेना ने सामना के जरिये भाजपा पर करारा हमला किया है। सहयोगी दलों के साथ चार साल बाद बातचीत शुरू करने के भाजपा …

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2022 तक सबको पक्का घर देने का लक्ष्य, पहले राजनीतिक आधार पर किया जाता था चयन: पीएम

वर्ष 2022 तक सबको पक्का घर उपलब्ध कराने के सरकार के लक्ष्य की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी एप के जरिए पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से …

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यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी योजना के तहत 50 करोड़ कामगारों को मोदी सरकार देगी सामाजिक सुरक्षा 

मोदी केयर योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर देने के बाद अब मोदी सरकार की निगाहें कामगारों पर है। लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारियों में जुटी मोदी सरकार अब यूनिवर्सल सोशल …

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बड़ी खबर: बालकृष्ण की फूडपार्क पर धमकी से यूपी सरकार में मचा हड़कंप

पतंजलि आयुर्वेद के एमडी व पतंजलि योगपीठ के सह संस्थापक आचार्य बालकृष्ण द्वारा यमुना एक्सप्रेस वे (नोएडा) पर प्रस्तावित पतंजलि फूडपार्क को यूपी के बाहर ले जाने के एलान से सरकार में हड़कंप मच गया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने …

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पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने के पीछे की कहानी

सुप्रीम कोर्ट ने एक जन हित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करना पड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीअखिलेश यादव और मायावती ने अपने सरकारी बंगलों को खाली किया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जनहित में होकर अति विशिष्ट व्यक्तियों की संस्कृति के खिलाफ भी था. लेकिन बहुत कम लोगों को जानकारी है कि जिस जनहित याचिका को कोर्ट में दाखिल किया था वे लोक प्रहरी रिटायर आईएएस एसएन शुक्ला हैं . आपको बता दें कि 75 वर्षीय एस एन शुक्ला सेवा निवृत्ति के 15 सालों बाद भी लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं . सरकारी बंगलों पर कब्जा करने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में अखिलेश यादव, मायावती, एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह जैसे बड़े नेताओं के नाम थे. जो सालों से सरकारी बंगलों में रह रहे थे.इनको यहां से बेदखल करने का श्रेय इन्हीं को जाता है.एस एन शुक्ला समाजसेवी के अलावा वकील और पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं. आपको बता दें कि यह एनजीओ जो कुछ पूर्व आईएएस अधिकारियों, जज और दूसरे सरकारी अधिकारियों ने मिलकर बनाया था , जिससे शुक्ला 2003 में जुड़ गए थे.पूर्व सीएम से बंगले खाली करवाने के अलावा इस एनजीओ ने 2013 में अदालत में दोषी नेताओं के खिलाफ याचिका दर्ज की थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सज़ायाफ्ता सांसद या विधायक सजा की तारीख से पद पर रहने के अयोग्य होंगे.इसके अलावा इसी एनजीओ ने 2015 में अदालत में चुनाव के समय नेताओं की पत्नियों और संबंधियों की संपत्ति के स्त्रोतों की जानकारी देने की भी मांग की थी.जिसे कोर्ट के आदेश से लागू किया गया. यह भी देखें

सुप्रीम कोर्ट ने एक जन हित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करना पड़ेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रीअखिलेश यादव और मायावती ने अपने …

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