PMC Web_Wing

एम्नेस्टी ने लेस्बियन जोड़ों को बेंत मारने की सजा खत्म करने का मलेशिया से किया अनुरोध

एम्नेस्टी ने लेस्बियन जोड़ों को बेंत मारने की सजा खत्म करने का मलेशिया से किया अनुरोध

 मलेशिया में लेस्बियन जोड़ों को बेंत मारने की सजा को क्रूर और अन्यायपूर्ण बताते हुए एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार (29 अग्सत) इसे खत्म करने का अनुरोध किया. शरिया अदालत ने इस महीने की शुरूआत में लेस्बियन सेक्स करने के प्रयास के दोषी 22 …

Read More »

जिस देश के नाम से कांपती थी दुनिया, वहां के प्रधानमंत्री ने कुछ यूं किया डांस

जिस देश के नाम से कांपती थी दुनिया, वहां के प्रधानमंत्री ने कुछ यूं किया डांस

ये तो हम सभी जानते हैं कि 40 के दशक तक ब्रिटेन दुनिया का सबसे ताकतवर देश था. द्वितीय विश्वयुद्ध में भारी क्षति के बाद से ब्रिटेन की ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है. यूं कहें कि 70-80 साल …

Read More »

रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिका ने रूस और सीरिया को दी चेतावनी

रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर अमेरिका ने रूस और सीरिया को दी चेतावनी

अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने रूस और सीरिया की सरकारों को सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि राष्ट्रपति बशर असद की गठबंधन सेना विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में …

Read More »

दिग्विजय सिंह का सेल्फ गोल! बोले- राफेल, बोफोर्स से बड़ा ‘घोटाला’

दिग्विजय सिंह का सेल्फ गोल! बोले- राफेल, बोफोर्स से बड़ा 'घोटाला'

राफेल डील के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर निशाना साधे हुए है. राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है. लेकिन लगता …

Read More »

मोदी-शाह का मिशन 2019, गांवों-सवर्णों को साधने का ये बना प्लान

मोदी-शाह का मिशन 2019, गांवों-सवर्णों को साधने का ये बना प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के साथ पूरे दिन राजनीतिक मंथन किया. इस बैठक में बीजेपी ने अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को फतह करने का मास्टरप्लान बनाया. …

Read More »

वामपंथियों पर एक्शन से घमासान, BJP ने याद दिलाया मनमोहन का 9 साल पुराना बयान

वामपंथियों पर एक्शन से घमासान, BJP ने याद दिलाया मनमोहन का 9 साल पुराना बयान

भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामलों में वामपंथी विचारकों की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वामपंथी विचारकों के ठिकाने पर हुई छापेमारी का विरोध किया. अब केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू ने …

Read More »

AAP छोड़ने के बाद आशुतोष का बड़ा हमला, चुनाव के लिए मेरी जाति का किया गया इस्तेमाल

AAP छोड़ने के बाद आशुतोष का बड़ा हमला, चुनाव के लिए मेरी जाति का किया गया इस्तेमाल

आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पूर्व पत्रकार आशुतोष ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला है. बुधवार को आशुतोष ने ट्वीट कर लिखा कि उनके 23 साल के पत्रकारिता के करियर में उन्हें कभी अपनीजाति का …

Read More »

यलगार परिषद को माओवादियों से जोड़ने पर दलित नेता नाराज

यलगार परिषद को माओवादियों से जोड़ने पर दलित नेता नाराज

पीएम मोदी की हत्या की साजिश और यलगार परिषद से जुड़ाव को लेकर देश भर के कथित नक्सल समर्थकों के घरों व कार्यालयों पर छापे मारे जाने और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने से दलित नेता नाराज हैं. दलित नेता इसे राजनीतिक साजिश …

Read More »

उत्‍तराखंड में लखवाड़ बिजली परियोजना के लिए छह राज्यों ने मिलाए हाथ

मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए छह राज्यों के मध्य एमओयू किया गया है। ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में 3966.51 करोड़ रुपये की लागत वाली लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हस्ताक्षर किए। लखवाड़ परियोजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून जिले के लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाना है। बांध की जल संग्रहण क्षमता 330.66 एमसीएम होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 एमसीएम पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा। परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना निर्माण का काम उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा। छह राज्यों के मुख्यमंत्री सुलझाएंगे लखवाड़ का मसला, जल्‍द होगी बैठक यह भी पढ़ें परियोजना पर आने वाले कुल 3966.51 करोड़ रुपये की लागत में से बिजली उत्पादन पर होने वाले 1388.28 करोड़ का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी। परियोजना पूरी हो जाने के बाद तैयार बिजली का पूरा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। परियोजना से जुड़े सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था वाले हिस्से के कुल 2578.23 करोड़ के खर्च का 90 प्रतिशत (2320.41 करोड़ रुपये) केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि बाकी 10 प्रतिशत का खर्च छह राज्यों के बीच बांट दिया जाएगा। इसमें हरियाणा को 123.29 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से प्रत्येक राज्य को 86.75 करोड़ रुपये, राजस्थान को 24.08 करोड़ रुपये, दिल्ली को 15.58 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश को 8.13 करोड़ रुपये देने होंगे। लखवाड़ परियोजना के तहत संग्रहित जल का बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले छह राज्यों के बीच 12.05.1994 को किए गए समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के अनुरूप होगा। लखवाड़ बांध जलाशय का नियमन यूवाईआरबी के जरिए किया जाएगा। सीमन उत्पादन के लिए शनिवार को होगा एमओयू यह भी पढ़ें लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के अलावा ऊपरी यमुना क्षेत्र में किसाऊ और रेणुकाजी परियोजनाओं का निर्माण भी होना है। किसाऊ परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी टौंस पर देहरादून जिले में 236 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। वहीं रेणुकाजी परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी गिरि पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 148 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लखवाड़ राष्ट्रीय परियोजना है। इससे सभी साझेदार छह राज्यों को लाभ होगा। उत्तराखंड की बिजली जरूरतों को पूरा करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी।

मंगलवार को नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए छह राज्यों के मध्य एमओयू किया गया है। ऊपरी यमुना बेसिन क्षेत्र में 3966.51 करोड़ रुपये की लागत वाली लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के एमओयू पर …

Read More »

स्वच्छ भारत अभियान का अगला चरणः खुले में मूत्रत्याग पर भी रोक लगायेगी सरकार

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिये अगला कदम है और इनका लक्ष्य स्वच्छता परिणामों में स्थायित्व सुनिश्चित करना है। नए मानदंडों के तहत, ओडीएफ+ (खुले में शौच से मुक्त प्लस) घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के आलावा लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग से भी मुक्त होना चाहिये। यह पहली बार है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आधिकारिक तौर पर लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति को अपने एजेंडे में शामिल कर रहा है। यह मिशन बुनियादी ढांचे और नियामक परिवर्तनों पर केंद्रित है और साथ ही इस धारणा पर आधारित है कि इससे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण प्रभाग ने पहले कहा था कि लोगों द्वारा खुले में मूत्रत्याग की समाप्ति उनके एजेंडे में नहीं है लेकिन हाल ही में जारी प्रोटोकाल में कहा गया है कि अब ओडीएफ++ के तहत लोगों को खुले में मूत्रत्याग करने की अादत में बदलाव लाने का प्रयास किया जायेगा। Ban: यूपी में सेहत के लिए घातक पॉलीथिन पर आज से प्रतिबंध यह भी पढ़ें मंत्रालय ने 73 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2016 शुरू किया था। इसके बाद 434 शहरों की रैंकिंग के लिए जनवरी-फरवरी 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण-2017 आयोजित किया गया। हाल में पूरा होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में 4203 शहरों की रैंकिंग की गयी। वहीं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 18 राज्यों के शहरी इलाके तथा कुल 3223 शहर खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। इसके अलावा स्वतंत्र तीसरे पक्ष के जरिए 2712 शहरों को खुले में शौच से मुक्त प्रमाणित किया जा चुका है। इसी उद्देश्य के मद्देनजर ओडीएफ + एवं ओडीएफ ++ प्रोटोकॉल की भी शुरूआत की गई है। परीक्षा संस्थाओं के लिए चुनौती है भर्ती माफियायों का नेटवर्क यह भी पढ़ें बताते चलें कि मार्च 2016 में जारी मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल के अनुसार, "एक शहर, वार्ड को ओडीएफ तब अधिसूचित किया जायेगा जब उस शहर या वार्ड में दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो।" भारत सरकार की इस योजना के तहत अब तक 2,741 शहरों को ओडीएफ के रूप में घोषित किया जा चुका है। कुछ दिन पहले जारी किये गए नए ओडीएफ+ प्रोटोकॉल के अनुसार एक शहर, वार्ड या कार्य क्षेत्र ओडीएफ+ घोषित किया जा सकता है। मायावती और अखिलेश के मंत्रियों समेत अफसरों पर कसेगा शिकंजा यह भी पढ़ें यदि "दिन के किसी भी समय, एक भी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच और/या मूत्रत्याग न किया जाता हो तथा सभी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक स्थिति में हों और साथ ही बेहतर ढंग से अनुरक्षित हों। "ओडीएफ++ प्रोटोकॉल इस शर्त को जोड़ता है कि "मानव अपशिष्ट गाद, सेप्टेज और सीवेज सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाए; नालियों, जल निकायों या खुले क्षेत्रों में अनुपचारित मानव अपशिष्ट नालियों से बाहर न रहे। जयपुर कोर्ट लगा चुका है जुर्माना मेरठ में देश की नंबर वन महिला टीम तैयार करने में जुटी आरएएफ बटालियन यह भी पढ़ें जयपुर में एक सरकारी परिसर की चारदिवारी के निकट सार्वजनिक रूप से पेशाब करने पर जयपुर की महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 23 की अदालत ने कुल 12 बार सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए अरोपी पर 5 हजार के अर्थदण्ड का जुर्माना लगाया था।

आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने खुले में शौंच से रोकने की महात्वाकांक्षी योजना के बाद अब ओडीएफ+ और ओडीएफ++मतलब खुले में मूत्र त्याग को भी रोकने का नियम लागू करने का प्रोटोकॉल जारी किया है। जो कि स्वच्छ भारत …

Read More »

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com