शीघ्र सुधरेंगी सड़कें, बनेगा ओवरब्रिज : सिद्धनाथ

निर्यात बंधु समिति की चौथी बैठक में एमएसएमई सचिव नवनीत सहगल का आश्वासन

-सुरेश गांधी

वाराणसी। निर्यात बंधु समिति की बैठक में यूपी सरकार के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी एवं अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कालीन उद्यमियों को आश्वसत किया शीघ्र भदोही की सड़कों की समस्याएं दूर होगी और अधूरे पड़े ओवरब्रिज का निर्माण होगा। बैठक में मौजूद कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने अधिकारियों के पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने कालीन उद्योग के लिए वस्त्र नीति – 2017 को बढ़ाने का अनुरोध किया। जिसमें अधिकारियों ने कालीन और हस्तशिल्प उद्योग को वस्त्र नीति मे शामिल करने को अनुमति प्रदान की। इससे उद्योग को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा भदोही मे लुम्बिनी रोड को जौनपुर से जोड़ने वाली वरुणा नदी पर धोरहरा पूल के पुनर्निर्माण के लिए मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकार किया। श्री सिंह ने बताया कि क्षेत्र में यातायात जाम से बचने के लिए गज़िया ओवरब्रिज का निर्माण को पूरा करने रेलवे फाटक को चालू रखने की मांग की।

उन्होंने कहा कि यह भदोही की लाइफ लाइन हैं। इसके बंद होने से छोटे स्तर के बुनकरो, व्यापारियो को काफी परेशानी होती है। मुख्य सचिव ने इसके लिए रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों को तुरंत पत्र लिखकर कार्यवाही करने का आग्रह किया। भदोही से वाराणसी सड़क मार्ग को 4 लेन मानक के अनुरूप निर्माण के लिए इंद्रा मिल सर्विस लेन, रेवड़ा परसपुर, आंतरिक सड़क और धोरहरा पूल के निर्माण व सुधार के लिए अनुरोध किया। कहा, भदोही के मुख्य नगर गोपीगंज, खमरिया, घोसिया आदि क्षेत्र मे सड़कों की स्थिति दयनीय हैं। सम्पूर्ण कालीन परिशेत्र मे जल निकासी की गंभीर समस्या है। इससे कालीन के विदेशी आयातको का आगमन प्रभावित हो रहा हैं। कालीन निर्यात मे गिरावट आती हैं। जनपद भदोही में कचरा निस्तारण गंभीर समस्या बनी हुई हैं। इस हेतु उचित वयवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया।

अधिकारियों ने इन समस्याओ को बहुत गंभीरता से लिया और इनको अति शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए। देश के किसी भी पोर्ट से निर्यात किए जाने पर कंटेनर फ्रेट सब्सिडी देने का आग्रह किया जिसे आने वाली उद्योग नीति मे शामिल किया जाएगा। कालीन क्षेत्र से जुड़े जीआई उत्पादों के प्रचार प्रसार, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए सब्सिडी प्रदान करने का आग्रह किया गया। कोविड-19 के कारण आदेशों के रद्द होने के मद्देनजर 6 महीने के लिए पैकिंग क्रेडिट पर ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया गया। सिद्धनाथ सिंह ने बताया की बैठक बहुत ही सौहार्द पूर्ण वातावरण मे सम्पन्न हुई। अधिकारियों ने क्षेत्र की समस्याओं बहुत ही गंभीरता से लिया तथा उसके निराकरण के लिए उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। बैठक में एमएसएमई और निर्यात संवर्धन, भुवनेश कुमार आईएएस, प्रमुख सचिव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के अलावा एकमाध्यक्ष ओंकार नाथ मिश्रा, असलम महबूब, संजय कुमार अधिशासी निदेशक सीईपीसी शामिल थे।