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अमेरिकी कांग्रेस ने रक्षा नीति बिल को पारित कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा नीति विधेयक पारित किया है। इस रक्षा नीति बिल में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास भारत के खिलाफ चीनी आक्रमकता को भी शामिल किया गया है।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने मंगलवार को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA) पारित किया, जिसमें भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति की संकल्प भाषा के प्रमुख घटक शामिल थे। इस रक्षा नीति बिल में चीनी सरकार से एलएसी के पास भारत के खिलाफ अपनी सैन्य आक्रामकता को खत्म करने का आग्रह किया गया है।
चीन और भारत के बीच इस साल मई से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास सैन्य गतिरोध जारी है। दोनों देशों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।
अमेरिका ने साफ की चीन के खिलाफ रणनीति
अमेरिका के रक्षा नीति बिल में इस प्रावधान का समावेश, भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने सदन द्वारा पारित किए जाने पर एक संशोधन के रूप में नेतृत्व किया। यह समावेश प्रशांत क्षेत्र और उससे आगे भारत का अपने सहयोगियों जैसे अमेरिकी सरकार के मजबूत समर्थन को दिखाता है। यह चीन के लिए साफ संदेश है।हाउस बिल में ऐसे प्रावधान थे जो चीन और भारत के बीच सीमा पार हिंसा और चीन के बढ़ते क्षेत्रीय दावों पर कांग्रेस की भावना व्यक्त करेंगे।
इससे पहले अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) पारित किया, जो 740 बिलियन यूएस डॉलर का बिल है जो देश के रक्षा विभाग के लिए नीति को निरस्त करता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में इस अधिनियम को अस्वीकार करने की इच्छा के कारण इसका अत्यधिक महत्व है। उच्च बहुमत के साथ, सीनेट ने ट्रंप के हस्तक्षेप के दायरे को दरकिनार कर दिया।
