जुल्म भी करती है और कराहने भी नहीं देती भाजपा सरकार : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जुल्म भी करती है और कराहने भी नहीं देती है। नोटबंदी, जीएसटी, कृषि विधेयक से लोग बेहाल हैं पर सरकार अपनी हठधर्मी और अहंकार में चूर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। रोज-रोज वह विकास और काम का नाटक करती है, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा काम के अलावा सब कुछ कर सकती है। भाजपा सरकार की साजिशों से सावधान रहना होगा। अखिलेश यादव शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सीडा, सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र जौनपुर के उद्यमियों को सम्बोधित कर रहे थे। यह सूक्ष्म, मध्यम उद्योगों से सम्बंधित उद्यमियों की संस्था है। उन्होंने कहा कि छोटे, मंझोले उद्योग बेकारी दूर करने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन, भाजपा सरकार की नीयत साफ नहीं है। उद्यमियों द्वारा जोखिम उठाने के बाद भी उन्हें उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। भाजपा सरकार उद्यमियों को धमकी देती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। एक अच्छी व्यवस्था सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में बेरोजगारी असीमित रूप से बढ़ी है। उद्योग के लिए अति आवश्यक विद्युत के लिए भाजपा सरकार ने बिजलीघर नहीं बनाए हैं। इस सरकार में एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। छोटे उद्यमियों को सुरक्षा, सम्मान और राहत देने के बजाय भाजपा सरकार कारपोरेट को ही संरक्षण दे रही है। 20 लाख करोड़ के पैकेज का बड़ा प्रचार हुआ पर उत्तर प्रदेश को क्या मिला? कोई इस प्रदेश में इन हालात में उद्योग लगाने क्यों आएगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में औद्योगिक विकास के लिए भाजपा सरकार कोई ठोस योजना नहीं बना पाई है। मेडिकल सुविधाओं का विस्तार नहीं हो सका। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे जैसी सड़क नहीं बन सकी। समाजवादी सरकार में यूपी डायल 100 नम्बर से लोगों का घर बैठे काम हो रहा था, भाजपा सरकार ने उसे 112 नम्बर कर दिया पर यह सेवा काम ही नहीं करती है। ऐसे में अपराध कैसे रूकेंगे। इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेश यादव ने संस्था के सम्बंध में परिचय दिया जबकि उपाध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल ने रिपोर्ट पेश की। बृजेश यादव ने मांग की कि सीड़ा सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र फ्रीहोल्ड हों, केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए, ट्रांसफर लेवी चार्ज 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत हो, उद्योग लगाने के लिए कैपिटल सब्सिडी देना बहाल करें तथा मुगराबादशाहपुर रेलवे स्टेशन पर नीलांचल और गरीब रथ एक्सप्रेस गाड़ियां रोकने की व्यवस्था हो।