16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना

कड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पर लगाएं अंकुश : अवनीश अवस्थी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत प्रदेश में घटित साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए साइबर क्राइम थाना लखनऊ व साइबर क्राइम थाना गौतमबुद्धनगर के अतिरिक्त 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने मंगलवार को लोकभवन स्थित अपने सभा कक्ष में साइबर अपराधों की रोकथाम से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाएं। साइबर क्राइम पुलिस थानों का प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से कराया जाए। इसके साथ ही पुलिस थानों को सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था यथाशीघ्र किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के साथ-साथ 16 परिक्षेत्रों में स्थापित साइबर थानों को क्रियाशील करा दिया गया है। इन परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थानों में साइबर अपराधों से सम्बंधित जटिल प्रकार के अभियोग पंजीकृत किये जाते हैं तथा स्थानांतरित अभियोगों की विवेचना भी की जाती है। वर्तमान में नवसृजित परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम पुलिस थाना आगरा-11, अलीगढ-06, प्रयागराज-11, चित्रकूट धाम बांदा-02, बरेली-09, मुरादाबाद-19, गोरखपुर-08, बस्ती-05, देवीपाटन गोण्डा-03, कानपुर-13, झांसी-05, अयोध्या-08, लखनऊ-29, गौतमबुद्व नगर (मेरठ)-22, सहारनपुर-5, आजमगढ-10, मिर्जापुर-05 व वाराणसी-14 कुल-184 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि साइबर क्राइम की विवेचना एवं जांच में आ रही जटिल समस्याओं के निस्तारण की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए साइबर क्राइम इकाई द्वारा एक दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें साइबर—फॉरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों के लगभग 450 साइबर सेल प्रभारी अधिकारियों—कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम के पंजीकरण, विवेचना, पयवेक्षण, अभियोजन एवं न्यायालय में विचारण के लिए थाना, जनपद एवं जोन स्तर पर अपराध की श्रेणियों के अनुसार प्रथम व द्वितीय चरण में साइबर क्राइम टीमों का गठन किया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा अपराध के नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं जैसे-प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर धोखाधड़ी, रोजमर्रा के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी व उक्त महामारी से राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से सम्बन्धित धोखाधड़ी इत्यादि पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जाए। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, राम कुमार, सचिव गृह भगवान स्वरूप, सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।