हाथरस मामले व पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप घोटाले के खिलाफ आज एससी समुदाय व संत समाज ने पंजाब बंद का आह्वान किया था। इसका होशियारपुर व मोगा में असर देखने को मिल रहा है।लुधियाना में बंद बेअसर है। प्रशासन ने बंद से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
होशियारपुर में बंद का जबरदस्त असर दिख रहा है। सुबह से ही अधिकांश दुकानें बंद थी। जो एकाध दुकानें खुली भी थी उन्हें एससी समुदाय के लोगों ने बंद करवा दिया। यहां केवल मेडिकल स्टोर ही खुले हुए हैं। मोगा में भी बंद का पूरा असर दिख रहा है। अधिकांश बाजार बंद हैं। पुलिस बल बंद समर्थकों पर निगाह रखे हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में एससी समुदाय से जुड़े लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक राज्यभर में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है।
लुधियाना में वाल्मीकि समाज ने बस्ती जोधेवाल चौक में भी हाईवे जाम करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में है। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है। बस्ती जोधेवाल चौक में पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा घंटाघर चौक, जालंधर बाईपास व अन्य इलाकों में भी पुलिस तैनात की गई है। संत समाज द्वारा पंजाब बंद का जगराओं में भी कोई असर देखने को नहीं मिला। बाजार पूरी तरह से रोजाना की तरह खुले रहे।
जालंधर में हाथरस मामले में विभिन्न वाल्मीकि संगठन सड़कों पर उतर आए। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तथा अनुसूचित वर्ग के साथ हो रही धक्शाही का विरोध जताने के लिए वाल्मीकि संगठनों के सदस्यों ने जमकर रोष जताया। उनका आरोप था कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई न होने से समाज में रोष बढ़ता जा रहा है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर हो रहे धरने प्रदर्शन का असर सिटी रेलवे स्टेशन पर भी दिखा।
बता दें, अनुसूचित जाति के छात्रों के कालेजों में दाखिले नहीं होने, कालेजों द्वारा उनकी डिग्री रोकने और पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर संत समाज ने बंद का आह्वान किया है। संत समाज संघर्ष कमेटी के प्रवक्ता संत सतविंदर हीरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक घोटाले की जांच में यह माना भी जाता है कि सात करोड़ रुपये नियमों के विपरीत दिया गया है। इसके बावजूद किसी पर भी कार्रवाई नहीं होती।
वहीं, संत समाज की पंजाब सरकार से यह भी मांग है कि 2013-14 लेकर अभी तक पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप को लेकर केंद्र सरकार से कितना फंड आया। पंजाब सरकार ने उसमें कितना योगदान डाला। इसे किस-किस कालेज को जारी किया गया। इसे लेकर एक श्वेत पत्र जारी करे और कालेजों को आदेश दिए जाएं कि वे छात्रों की डिग्र्री तुरंत जारी करें।