पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल डिबेट को करेंगे संबोधित, शाम 6.30 बजे भाषण होगा शुरू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75 वें सत्र में आम सभा को संबोधित करेंगे. मौजूदा कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें आज पहले वक्ता के रूप में रखा गया है. बैठक न्यूयॉर्क समय सुबह 9 बजे यानी भारतीय समयानुसार शाम करीब 6.30 बजे होगी.

75 वें UNGA सत्र का विषय “भविष्य जो हम चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र जिसकी हमें ज़रूरत है.” बहुपक्षवाद के लिए हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए COVID -19 का सामना करने में प्रभावी बहुपक्षीय कार्रवाई पर भी चर्चा होगी. चूंकि इस वर्ष UNGA को COVID-19 महामारी की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए यह लगभग पूरी तरह वर्चुअल ही हो रही है. इसलिए न्यूयॉर्क के UNGA हॉल में प्रधानमंत्री का संबोधन एक प्रसारित एक पूर्व रिकॉर्डेड वीडियो सन्देश के तौर पर प्रसारित किया जाएगा.

UNGA के 75 वें सत्र के दौरान भारत के लिए कुछ प्राथमिकता के मुद्दे इस प्रकार हैं: आतंकवाद-निरोध पर वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, भारत प्रतिबंध पर फैसला लेने वाली लिस्टिंग समितियों में संस्थाओं और व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने और उनके नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता पर लिए जोर देगा. यूएन के लिए एक सबसे बड़े ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्री ( यूएन शांति मिशन में अपने सैनिक भेजने वाला देश) में से एक होने के नाते, भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन के लिए मेंडेट तय करने की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी चाहता है. सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत की सक्रिय भागीदारी जारी रखना.

एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को बढ़ावा देते हुए, दुनिया के 150 से अधिक देशों को कोविड19 बीमारी से लड़ने में वैश्विक फार्मेसी के रूप में भारत की तरफ आए उपलब्ध कराई गई सहायता को उजागर करना. साल 2020 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25 वीं वर्षगांठ भी है.

ऐसे में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अपनी प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को दोहराएगा. South दक्षिण-दक्षिण विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा. विशेष रूप से भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के संदर्भ में.

जलवायु परिवर्तन पर एसडीजी 17 के तहत वैश्विक साझेदारी के विचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उभारा जाएगा. खासकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जैसे कदमों को. भारत आने वाले दो वर्षों के लिए यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य होगा, जहाँ 5-एस का दृष्टिकोण पर चलेगा जिसमें सम्मान, संवद, सहयोग शांति और समृद्धि शामिल है.

भारत की प्राथमिकताओं में- अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया, NORMS (बहुपक्षीय व्यवस्था के सुधार के लिए नया दिशानिर्धारण), सभी के लिए प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना की सुव्यवस्थित करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए समावेशी और जिम्मेदार समाधान हासिल किए जा सकें.