लखनऊ। विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर को आरटीआई में दी गयी सूचना के अनुसार 2018 से 2020 के अब तक पिछले ढाई वर्ष में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ भारत सरकार को कुल 534 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें 122 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट जजों तथा 412 शिकायतें विभिन्न हाई कोर्ट जजों के खिलाफ थीं। सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ की गयी शिकायतों में 52 शिकायतें ऑनलाइन तथा 70 शिकायतें ऑफलाइन भेजी गयीं। हाई कोर्ट जजों के खिलाफ 164 शिकायतें ऑनलाइन तथा 248 शिकायतें ऑफलाइन भेजी गयी थीं।
सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ वर्ष 2018 में 62, 2019 में 53 तथा इस वर्ष अब तक 06 शिकायतें मिली हैं। हाई कोर्ट जजों के खिलाफ वर्ष 2018 में 204, 2019 में 180 तथा इस वर्ष 28 शिकायतें मिली हैं। डॉ. नूतन को दी सूचना के अनुसार ये शिकायतें कई पृष्ठों में होती हैं। भारत सरकार इन शिकायतों पर कोई संज्ञान नहीं लेता है और इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज देता है। न्यायपालिका द्वारा इन शिकायतों पर की गयी कार्यवाही से भारत सरकार को अवगत नहीं कराया जाता है।