CM योगी ने 3135.34 करोड़ की लागत से निर्मित उपकेन्द्रों का किया लोकार्पण

कहा, बेहतर कार्य से ऊर्जा विभाग ने तीन वर्षों में सुदृढ़ किया आमजन का विश्वास

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने पिछले तीन वर्षों में एक बेहतर कार्य-संस्कृति को आगे बढ़ाकर आमजन के विश्वास को सुदृढ़ करने में सफलता प्राप्त की है। हमारा निरंतर प्रयास है कि ‘पावर फाॅर ऑल’ में हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक, आने वाले समय में 24 घंटे की बिजली आपूर्ति कर सकें। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में उपकेंद्रों के शिलान्यास और लोकार्पण की यह कड़ी जोड़ी जा रही है। यह कार्य इसलिए सम्भव हो पा रहा है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार व जनप्रतिनिधि, सभी सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शनिवार को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 3,135.34 करोड़ की लागत से निर्मित 400,220,132 केवी के 28 नग उपकेन्द्रों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के दौरान भी उप्र पावर कारपोरेशन द्वारा विद्युत उपकेंद्रों की एक बड़ी श्रंखला प्रदेश की जनता को आज अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान पिछले ढाई महीनों में बगैर लाॅकडाउन से प्रभावित हुए विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कारपोरेशन ने सफलता प्राप्त की है। सामान्यतः पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की स्थिति इस दौरान शानदार रही है।

उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि आज प्रदेश सरकार द्वारा 1,881.78 करोड़ की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया गया है, उनका लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। 1,253.56 करोड़ की लागत से नई योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। ‘सबको बिजली और हरदम बिजली’ के लक्ष्य को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। व्यापक सुधार की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों में 20 से 21 घंटे की विद्युत आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र में 17 से 18 घंटे विद्युत आपूर्ति, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 20 से 21 घंटे तक विद्युत आपूर्ति का संकल्प हो। 1.24 करोड़ से अधिक ऐसे परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया, जिनके लिए आजादी के बाद से बिजली को देखना तक दूभर था। उन्होंने कहा कि न केवल विद्युत कनेक्शन दिए गए, बल्कि इसके लिए लगभग पौने दो लाख मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य का विराट लक्ष्य भी प्राप्त किया गया।