लखनऊ : कोरोना वायरस के संक्रमण के कारणों को ध्यान में रखते हुए सचिवालय में बायोमेट्रिक और आधार आधारित हाजिरी व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी 31 मार्च तक पूर्व की तरह उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करेंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कोरोना वायरस के कई मामले संज्ञान में आने और इसके वायरस के फैलने की प्रकृति को देखते हुए बायोमेट्रिक एवं आधार आधारित उपस्थिति की अनिवार्यता में छूट दी है।
भारत सरकार द्वारा हाजिरी की ऑनलाइन व्यवस्था में दी गई इस छूट को प्रदेश के सचिवालय में भी लागू किया गया है। 31 मार्च तक सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी पुरानी व्यवस्था उपस्थिति पंजिका पर अपनी हाजिरी लगाएंगे। बतादें कि शुक्रवार को सचिवालय के कर्मचारी नेता संजय कुमार यादव और संजेश कुमार ने सचिवालय प्रशासन विभाग को ज्ञापन देकर बायोमेट्रिक व आधार आधारित हाजिरी पर रोक लगाए जाने की मांग की थी।