Infrastructure : जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेस वे के लिए दो-दो हजार करोड़ रुपये

पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़ रुपये का प्रावधान

लखनऊ : कनेक्टिविटी और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। उप्र जैसे लैंड लाक्ड प्रदेश के लिए तो और भी। बेहतर सड़कें और विकसित एयरपोर्ट इसका विकल्प हैं। इनके जरिए प्रदेश का उत्पाद आसानी से सुरक्षित और तेजी से देश दुनिया के बाजारों में पहुंच सकता है। बजट में सरकार ने इस पर पर्याप्त फोकस किया है। गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ और रीजनल कनेक्टिविटी योजना के लिए बजट में 92 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। देश के सबसे लंबे (637 किमी) प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भी बजट में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह एक्सप्रेस वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। मेरठ और प्रयागराज के अलावा इस एक्सप्रेस वे से हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ को भी जोड़ेगा। छह लेन के इस एक्सप्रेस वे को आठ लेन तक किया जा सकेगा। बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बलिया और गोरखपुर को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के भी निर्माण की घोषणा की गयी। प्रदेश की सभी एक लेन की सडक़ों को दो लेन करने और जरूरत के अनुसार फुटपाथ बनाने की भी घोषणा बजट में की गयी है। पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में किया गया है।

सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए भी मिली रकम

• ग्रामीण मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2305 करोड़ रुपये।
• राज्य सड़क निधि के लिए 1500 करोड़ रुपये।
• पीडब्लूडी की दो लाख किमी. से अधिक की सड़कों के रखरखाव के लिए 3524 करोड़ रुपये।
• विश्व बैंक की मदद से प्रस्तावति उप्र कोर रोड नेटवर्क परियोजना के तहत मार्ग निर्माण कार्यों के लिए 830 करोड़ रुपये।
• एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से प्रस्तावित उप्र मुख्य जिला विकास परियोजना के तहत मार्ग निर्माण के लिए 755 करोड़ रुपये।
• पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड के विकास को और गति देने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वांचल निधि के लिए 300 करोड़ एवं बुंदेलखंड के लिए 210 करोड़ रुपये।
• हादसों में कमी लाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में जरूरी कार्यों के लिए 39 करोड़ रुपये।
• नेपाल को जोडऩे वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुडऩे वाले सात जिलों में सडक़ निर्माण के लिए 14 करोड़ और भूमि अधिग्रहण के लिए 124 करोड़ रुपये।
• केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत 2080 करोड़, शहरों में बाई पास, रिंग रोड, फ्लाई ओवर के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में किया गया है रुपये।