लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आवंटित सरकारी बंगले को आलीशान बनाने में नियमों को दरकिनार कर खूब खर्च किया गया। लोक निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट में विभिन्न निर्माण कार्यों पर 557.86 लाख रुपये खर्च करने का राजफाश हुआ है। खास बात यह है कि इसमें से 467.86 लाख रुपये के निर्माण अवैध पाए गए हैं। किस मद की धनराशि से अवैध निर्माण कराए गए हैं, फिलहाल इसका जवाब राज्य संपत्ति विभाग के अफसर नहीं दे रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा खाली किए सरकारी बंगले में भारी तोडफ़ोड़ किए जाने की जांच रिपोर्ट बुधवार को सौंपी गयी थी। 266 पेज वाली इस रिपोर्ट में बंगले में छत से लेकर किचन, बाथरूम व लॉन में तोडफ़ोड़ की बात स्वीकारी गयी है। फॉल्स सीलिंग तोड़ बिजली का सामान निकालने, बाथरूम व रसोईघर में फिटिंग, टाइल्स, सिंक व टोंटी आदि के अलावा लॉन से बेंच तक उखाडऩे का जिक्र भी रिपोर्ट में किया गया है।
दो मंजिला अतिथिगृह 174.95 लाख रुपये में बना
रिपोर्ट में बताया गया है कि बंगले के मुख्य भवन के सुंदरीकरण में 78.39 लाख रुपये, दो मंजिला अतिथिगृह में 174.95 लाख, दो मंजिला सुरक्षा भवन और प्रतीक्षालय में 156.50 लाख, दो मंजिला सर्वेंट क्वार्टर में 56.53 लाख, जनरेटर कक्ष बनाने में 22.92 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा ट्रीमिक्स फ्लोङ्क्षरग निर्माण पर 13.19 लाख रुपये व्यय हुए। मुख्य भवन के अतिरिक्त कार्य कराने में 54.15 लाख और पाथ वे बनाने में 1.23 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इस प्रकार 557.86 लाख रुपये लागत से बंगले की साज सज्जा करायी गयी। गौर करने की बात यह है कि अतिथि गृह, सुरक्षा व प्रतीक्षालय भवन की एक मंजिल निर्माण में 89.99 लाख रुपये का खर्च लोक निर्माण विभाग ने किया। यानि 467.86 लाख रुपये कहां से और किस मद में खर्च किया गया, इसका जवाब राज्य संपत्ति विभाग के पास नहीं है।
अवैध निर्माण में ही नुकसान अधिक
रिपोर्ट में बताया कि पीडब्लूडी द्वारा कराए गए कार्यों 64822.22 रुपये का तोडफ़ोड़ से नुकसान हुआ, जबकि लोक निर्माण विभाग से इतर कराए गए कार्यों 519201.46 रुपये का नुकसान है। यानि बंगले में 584023.88 रुपये का कुल नुकसान आंका गया है।
विधिक राय के बाद कार्रवाई : राज्य संपत्ति अधिकारी
राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की जांच रिपोर्ट का व्यापक तौर पर निरीक्षण करने के बाद विधिक राय ली जाएगी। इसके बाद ही किसी तरह की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
बदनाम करने की साजिश, नुकसान की भरपाई करेंगे
समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता व राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी का कहना है कि बंगले में हुए नुकसान को जानबूझ कर बढ़ा-चढ़ा कर प्रचारित किया जा रहा है। बंगले को खाली करते समय हुई वास्तविक क्षति की भरपाई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत उपचुनावों में मिली पराजय व गठबंधन की संभावना से बौखला कर भाजपा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने में लगी है। जनता इसका उचित समय पर तगड़ा जवाब देगी।
अवैध निर्माण पर कानून अपना काम करेगा : सिद्धार्थनाथ
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि सरकारी बंगले में कराए गए अवैध निर्माण पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार तोड़तोड़ की गयी उससे चोरी व सीनाजोरी जैसी स्थिति सिद्ध होती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पत्र पर जांच करायी गयी है। कानून अपना कार्य करेगा लेकिन, एक बात साफ होती है कि सरकारी आवास में निर्माण से पूर्व इजाजत नहीं ली गयी। अखिलेश को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने बंगले को राजनीति और तमाम कानून समझाए, क्या यह चोर की दाढ़ी में तिनका था?