Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal
नई दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय संयुक्त रूप से भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन युवा संसद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव राजेन्द्र एस. शुक्ला तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की अध्यक्ष अनीता करवाल के बीच शुक्रवार को यहां बैठक हुई। बैठक में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले युवा संसद कार्यक्रम की व्यापकता बढ़ाने के लिए इसे राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बनाने के तौर-तरीकों पर विचार किया गया। बैठक में दोनों मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्रालय दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय तथा एनडीएमसी, केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के अन्तर्गत 1966 से स्कूलों में ऑफ लाइन युवा संसद कार्यक्रम चला रहा है। हर साल ऑफ लाइन संसद युवा कार्यक्रम में 300 शैक्षिक संस्थानों के लगभग 18 हजार विद्यार्थी भाग लेते हैं। यह कार्यक्रम स्पर्धा रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें संस्थानों की भागीदारी सीमित होती है। इस सीमा से आगे बढ़कर मंत्रालय ने कार्यक्रम को अभी तक अछूते वर्गों और इलाकों तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम योजना का वेब पोर्टल विकसित किया है।
समारोह के सिलसिले के हिस्से के रूप में संविधान दिवस मनाने के लिए पूरे देश में संविधान तथा मौलिक कर्तव्यों पर फोकस के साथ राष्ट्रीय स्तर के समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने गत वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस पर संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद योजना का वेब पोर्टल लॉन्च किया था। मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय पोर्टल www.nyps.mpa.gov.in एक्सेस कर सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है।
