महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मंत्रियों और उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। राज्य सरकार के पहले विस्तार में 30 दिसंबर को 36 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद विभागों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीन दलों के बीच शनिवार रात तक लंबी चर्चा चली, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से मंत्रियों और विभागों की लिस्ट राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी को सौंप दी गई। रविवार को राज्यपाल ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।
सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को पर्यटन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राकांपा के अनिल देशमुख को गृह मंत्रालय, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट को राजस्व विभाग और अशोक चव्हाण को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त मंत्रालय जबकि अनिल देशमुको गृह मंत्री बनाया गया है।
- अजित पवार- वित्त मंत्रालय
- अनिल देशमुख को- गृह मंत्रालय
- एकनाथ शिंदे- शहरी विकास मंत्रालय
- जयंत पाटिल- जल संसाधन व सिंचाई मंत्रालय
- अशोक चह्वाण- पीडब्लूडी मंत्रालय
- बाला साहेब थोराट- राजस्व मंत्रालय
- आदित्य ठाकरे- पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय
- छगन भुजबल को- फूड और सिविल सप्लाई
- संजय राठौर- वन मंत्रालय
- अनिल परब को- परिवहन और संसदीय कार्य कार्यमंत्री
- संदीप पानेभूमरे को- रोजगार मंत्रालय
- दादा भूसे को- कृषि मंत्रालय
- धनंजय मुंडे को- सामाजिक विकास मंत्रालय
- दिलिप वाल्से पाटिल को- आबकारी और श्रम मंत्रालय
- जितेंद्र अवहाद को- आवास मंत्रालय
- राजेश तोपे- स्वास्थ्य मंत्रालय
- राजेंद्र शिंगने- खाद्य एवं औषधि प्रशासन
- नितिन राउत- ऊर्जा
- वर्षा गायकवाड़- स्कूली शिक्षा मंत्रालय
- यशोमति ठाकुर- महिला और बाल कल्याण मंत्रालय
- केसी पाडवी- आदिवासी विकास मंत्रालय
- सुनील केदार- डेयरी विकास व पशुसंवर्धन मंत्रालय
- विजय वड्डेटीवार- पिछड़ा कल्याण मंत्रालय
- असलम शेख को- कपड़ा और बंदरगाह मंत्रालय
- अमित देशमुख- स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय
- सुभाष देसाई को- उद्योग मंत्रालय
- शंकरराव गडाख- जल संरक्षण मंत्रालय
- उदय सामंत को- उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्रालय
- गुलाब राव पाटिल को- जलापूर्ति मंत्रालय
गौरतलब है कि 28 नवंबर, 2019 को शिवसेना, NCP और कांग्रेस के दो-दो सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शपथ ली थी और इसके बाद 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया।