लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र 31 दिसम्बर को नियत किया गया है। विधानसभा से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण की अवधि को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित कराया जा सकता है। दरअसल एससी-एसटी के आरक्षण की अवधि अब खत्म होने को है। संसद ने इस आरक्षण की अविध को बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इसे राज्यों के विधानमंडलों से पारित कराया जाएगा।
विधानसभा के विशेष सचिव बृज भूषण दुबे ने शुक्रवार शाम को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 31 दिसम्बर को विशेष सत्र आहूत करने की तिथि नियत की है। इसके लिए विधानसभा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक 30 दिसम्बर को होगी। उल्लेखनीय है कि इसी माह 17 से 19 दिसम्बर तक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चला था। इस दौरान योगी सरकार ने अनुपूरक बजट भी पारित कराया था।