हिंसा में छोटा सिमी ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ का हाथ होने का संदेह : डा.दिनेश शर्मा

सीएए पर अखिलेश के विचार से उनका परिवार ही उनसे सहमत नहीं
विपक्ष कर रहा सीएए का दुष्प्रचार और समाज विरोधी राजनीति

लखनऊ : उपमुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा ने कहा कि नागरिकता संसोधन (सीएए) कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर प्रदेश में हुई हिंसा में सिमी के छोटे रूप ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) संगठन का हाथ हो सकता है। इसमें कई ऐसे लोग हैं, जो पूर्व में सिमी से जुड़े रहे हैं। इस संगठन के सम्बंध विदेशों से भी हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका वक्तव्य हास्यास्पद और गैर जिम्मेदारना है। सीएए पर अखिलेश के विचार को लेकर उनका परिवार ही उनसे सहमत नहीं है। उनके परिवार की सदस्य अपर्णा यादव कह रही हैं कि यह कानून बहुत अच्छा है, इससे वंचितों को उनका अधिकार मिला है। उपमुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा ने रविवार को यहां लोकभवन में सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदेश में मचे बवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह कानून किसी से कुछ लेने नहीं जा रहा है, बल्कि वंचित लोगों को नागरिकता देगा।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जनता ने 2014, 2017, 2019 और प्रदेश में अभी हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में नकार दिया था, वही लोग पर्दे के पीछे से प्रदेश में हिंसा को भड़का रहे हैं। कानपुर में सपा के विधायक हिंसा फैलाने वालों के साथ थे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सीएए का दुष्प्रचार और समाज विरोधी राजनीति कर रहा है। उपमुख्यमंत्री ने प्रश्न करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं। अखिलेश सीएए का विरोध करा रहे हैं और बात एनआरसी की कर रहे हैं। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है, जो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 21 जनपदों में हुए उपद्रव में 288 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 62 पुलिसकर्मी फायर आर्म से घायल हुए हैं। इस उपद्रव में 15 लोगों की मौत हुई है। घटनास्थल पर 500 से ऊपर नॉन प्रतिबंधित बोर के तमंचे और खोखे बरामद हुए हैं। जिसका सीधा मतलब है कि इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि अभी तक 705 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4500 व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। सरकार निर्दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य की संपत्ति को किसी प्रकार की आगजनी या बलवा से जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति को कुर्क कर की जाएगी। प्रदेश सरकार उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेज रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसको लेकर सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती है। उपद्रवियों और षड़यंत्रकारियों के खिलाफ विधि सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।