किसानों का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी ठाकरे सरकार

महाराष्ट्र विधानमंडल शीतसत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने किया ऐलान
हर जिले में खुलेगा सीएमओ, समृद्ध महामार्ग का खर्च उठाएगी सरकार

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों के लिए महात्मा फुले कृषि कर्जमाफी योजना शुरू की जा रही है। इसके माध्यम से सभी किसानों का 30 सितम्बर 2019 तक का दो लाख रुपये कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही हर जिले में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) खुलेगा। इससे जिला स्तर पर ही नागरिकों की शिकायतों का निपटारा किया जा सकेगा। नागपुर में शनिवार को विधानमंडल शीतसत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ठाकरे ने विधानसभा में विदर्भ विकास के मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा देवेंद्र फडणवीस ने काम नहीं किया है। पिछली सरकार की ओर से सभी विकास योजनाओं को वह जारी रखेंगे। विदर्भ के बारे में फडणवीस की जानकारी व अनुभव का लाभ लेकर पूरे विदर्भ का विकास करेंगे।

ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नहीं देश के नेता हैं। उन्होंने मंगोलिया को चार लाख करोड़ डॉलर दिया है तो वह महाराष्ट्र को आर्थिक मदद क्यों नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदर्भ में इस समय 123 सिंचाई परियोजनाएं शुरू हैं। यवतमाल जिले में सिंचाई परियोजना के लिए 153 करोड़ का फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही गोसीखुर्द प्रकल्प को समय पर पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्धि महामार्ग के लिए राज्य सरकार खुद का फंड लगाकर काम जल्द पूरा करेगी। इससे पहले इस योजना के लिए लिये गए कर्ज का ब्याज देने के लिए पैसा जमा करना पड़ता था। उन्होंने इसे बंद कर ढाई हजार करोड़ रुपये बचाया है। सूबे के कृषि समृद्धि केंद्र में कृषि विकास योजना स्थापित की जाएगी, जिससे पांच लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

धान उत्पादकों को उनकी सरकार आते ही 500 रुपये अनुदान देने की घोषणा की गई थी, अब धान उत्पादकों को 200 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। आदिवासी समाज को उनकी आबादी के हिसाब से सरकार विकास फंड देगी। इसके साथ ही आदिवासियों के बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विदर्भ में स्टील योजना शुरू की जाएगी। लोणार सरोवर को और अधिक सुंदर बनाया जाएगा, जिससे विदर्भ में पर्यटन का विकास हो और विदर्भ मत्स्य व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मिहान योजना को भी राज्य सरकार समय पर पूरा करेगी। इसके लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी।