लखनऊ में होने जा रहे डिफेंस एक्सपो के लिए 64 हजार पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी के किनारे डिफेंस एक्सपो के लिए 64 हजार पेड़ों को काटे जाने प्रस्ताव है। हालांकि, डिफेंस एक्सपो समाप्त होने के बाद गोमती के किनारे पेड़ लगाने का भी प्रस्ताव है। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में 2020 में आयोजित किया जाना है। गोमती नदी के किनारे हनुमान सेतु से निशातगंज तक के क्षेत्र को रक्षा उपकरणों को प्रदर्शित करने के लिए खाली कराया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने रक्षा मंत्रालय, उत्तर प्रदेश एवं अन्य को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई जनवरी 2020 में होगी।
याचिका दायर करने वली शीला बर्से ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसी नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी कार्यक्रम के लिए पेड़ न काटे जाएं।
याचिका में कहा गया है, ‘इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जाना न केवल वर्तमान, बल्कि भावी मानवीय पीढ़ी और इकोसिस्टम पर आश्रित सभी सजीवों के साथ अन्याय है। इन पेड़ों के विकसित होने में कई साल लगे हैं।’