इसके साथ ही मैन पॉवर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को जेम (जीईएम) पोर्टल के जरिए सम्पादित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जनपदों में कुल 29 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण पर लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार व रेलवे द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इन पर 1387.075 करोड़ के साथ जीएसटी की लागत आएगी।
वर्ष-2019-20 में विकास खंडों को दो लेन मार्ग से जोड़े जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद के विकासखंड रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर तथा जनपद उन्नाव में विकासखंड माखी को जोड़ने के लिए रऊ-माखी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) को चौड़ा करके दो लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप्र माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा एक सेवानिवृत पीसीएस के खिलाफ कार्रवाई को दी मंजूरी। इसमें कानपुर देहात में एसडीएम के रूप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोषसिद्ध पाए सेवानिवृत मोहन सिंह की पेंशन में स्थायी रूप से पांच फीसदी की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।