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उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम- 2019 पर देशभर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों को छद्म-धर्म निरपेक्षतावादियों द्वारा निहित स्वार्थों से प्रेरित एक देश-विरोधी निंदनीय कृत्य करार दिया है। परांडे ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे सभी अराजकतत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कर जान-माल व राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा को अविलम्ब रोकें। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी को भी रेलवे स्टेशन, बसों, सरकारी सम्पत्ति, मीडिया या सुरक्षा बालों पर हमला करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों की सरकारें देश की संसद व राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर इन हिंसक प्रदर्शनों में केवल मूक दर्शक बनी हुई हैं जबकि, संवैधानिक रूप से सभी को इस अधिनियम का पालन करने के लिए आगे आना चाहिए।