प्रमुख सचिव ने किया जिला उद्योग केन्द्र का निरीक्षण

मेरठ : प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन और जनपद के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को जिला उद्योग केन्द्र का निरीक्षण किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि कार्यालय के बाहर ऋण व योजनाओं के लाभ के लिए अधिकारी, उसका नाम, कक्ष संख्या व पद बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाए। इससे लोगों को इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें नमक का हक अदा करना चाहिए। हम जिस भी पद या विभाग में है वहां हमारे आने से व्यवस्थाओं में परिवर्तन आना चाहिए तभी नमक का हक अदा होगा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करे।

गुरुवार को जिला उद्योग केंद्र का निरीक्षण करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि जीएसटी व बिजनेस रिफाॅर्म एक्शन प्लान (बे्रप) ऐप के लिए उद्यमियों व अधिकारियों को जानकारी देने के लिए मेरठ व सहारनपुर मंडल का एक सेमिनार मेरठ में कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्राईवेट इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए 150 एकड की सीमा को घटाकर 25 एकड किया जा रहा है, जिसके लिए शासनादेश 15 दिनों में आ जायेगा। 50 प्रतिशत ईपीएफ रिफंड के लिए 200 कर्मचारियों व श्रमिको की सीमा को घटाकर 25 पर करने पर विचार किया जायेगा। उन्होंने वहां शौचालय, हैल्प डेस्क काउंटर, वरिष्ठ सहायक कक्ष, लेखा परीक्षक पटल का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण की स्थिति के लिए आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा।

उपायुक्त उद्योग वीके कौशल ने बताया कि गत माह में आयोजित हुये इन्वेस्टर्स समिट में मेरठ में उद्यम लगाने के लिए 61 एमओयू हस्ताक्षरित किये गये, जिनमें से 20 उद्यम क्रियाशील हो गये है,। तीन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गयी है तथा 12 की ग्राउण्ड बे्रकिंग सेरेमनी पर कार्य जारी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा, मुख्य विकास अधिकारी ईशा दुहन आदि मौजूद थे।