Shaurya Times | शौर्य टाइम्स Latest Hindi News Portal
मार्च 2017 तक यूपी के किसी शहर में मेट्रो नहीं थी, आज 4 शहर मेट्रो से जुड़े
सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आगरा मेट्रो का कार्य शुरू हो जाएगा
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का शामिल होना हमारे सौभाग्य की बात है। इस सम्मेलन में आने वाले सुझाव शहरी जिंदगी को बेहतर और मानव अनुकूल बनाने में सहायक होंगे। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित तीन दिवसीय 12वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया (UMI) सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2019 में लोगों को सम्बोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने से दिल्ली और एनसीआर में स्मॉग का खतरा देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदेश सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है कि शहरी क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल हों। यही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी जीवन को बेहतर बनाने का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कर किया था। 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसी शहर में मेट्रो नहीं थी। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित चार शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत प्रदेश के 6 शहरों को मेट्रो और मेट्रो लाइट से जोड़ने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आगरा मेट्रो का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। इस व्यवस्था ने आमजन के मन में एक नया विश्वास जागाया है। जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश में लागू की है।
उत्तर प्रदेश में 652 अर्बन बॉडी है, जिसमें प्रदेश की 23 प्रतिशत शहरी जनसंख्या निवास करती है। इस समय हमारे पास 17 नगर निगम है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से देश के जिन 100 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ है, उसमें से 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, जिनके विकास का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। इसके अलावा 7 नगर निगम स्मार्ट सिटी बनने की चयन की प्रक्रिया से बाहर थे, जिनका विकास राज्य सरकार स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्वंय के संसाधनों से करा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो लाइट पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ शहरी एवं ग्रामीण आवास मामले के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारत में जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडर एवं अन्य देशी एवं विदेशी मेहमान मौजूद थे।
किराया सस्ता होना चाहिए, मुफ्त नहीं: हरदीप सिंह पुरी
शहरी एवं ग्रामीण आवास मामले के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बतौर राजनीतिक मेरा मानना है कि मेट्रो का किराया सस्ता होना चाहिए न कि मुफ्त। उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो का कार्य तीन साल तीन महीने में पूरा हो गया था, वहीं कानपुर मेट्रो का कार्य दो साल दो महीने में हम पूर्ण करने में सफल रहेंगे।
