आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. कामकाज की गंभीरता दिखाने के लिए मोदी सरकार ने दोनों सदनों की कार्यसूची में पहले ही दिन आधा दर्जन से अधिक विधेयकों को एजेंडा में शामिल किया है. राज्यसभा में एक और लोकसभा में चार नए विधेयक पेश किए जाएंगे. इसके अलावा दोनों सदनों में एक-एक पुराने विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव भी एजेंडा में रखा गया है. ये सत्र भी हंगामेदार रहने की संभावना है. मानसून सत्र से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ.
11.20 AM: लोकसभा में टीडीपी, टीएमसी और आरजेडी के सांसद मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं. विपक्ष ने इस मामले पर मोदी सरकार से चर्चा की मांग की है.
11.12 AM: लोकसभा में विपक्ष हंगामा कर रहा है. लोकसभा में टीडीपी के सांसद ‘हमें न्याय चाहिए’ के नारे लगाए जा रहे हैं.
11.00 AM: शास्त्रीय नर्तकी सोनल मानसिंह, लेखक राकेश सिन्हा और मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है.
10.45 AM: पीएम मोदी ने कहा है कि हर विषय पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है. उन्होंने कहा है कि संसद की अच्छी छवि बननी चाहिए. मैं हर बार आशा प्रकट करता हूं और कोशिश करता हूं.
10.44 AM: सदन पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने कहा है कि देश के कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होना जुरूरी है. मैं आशा करता हूं कि सभी राजनीतिक दल सदन के समय का पूरा उपयोग करेंगे. उन्होंने कहा है कि सबका साथ मिलने से लाभ मिलेगा.
10.42 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे. अनंत कुमार ने किया स्वागत.
10.15 AM: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद संसद पहुंचेंगे. सदन में जाने से पहले पीएम मोदी मीडिया से बातचीत भी करेंगे.
09.15 AM: इस सत्र में तीन तलाक विधेयक सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है. यह विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है. सरकार का जोर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने पर भी है. सरकार के एजेंडे में मेडिकल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक और ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक भी है.
09.14 AM:आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इसमें 12 साल से कम आयु की लड़कियों से बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है.
संसद में उठेगा आतंकवाद का मुद्दा
मानसून सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव से संबंधित भी है. साथ ही, वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच और संबंधित विनियोग विधेयक को चर्चा, मतदान और पारित होने के लिए पेश किया जा सकता है. सत्र के दौरान विपक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति, पीडीपी-भाजपा सरकार गिरने और आतंकवाद जैसे मुद्दे उठा सकता है.
किसान, दलित उत्पीड़न, राम मंदिर, डालर के मुकाबले रूपये की दर में गिरावट, पेट्रो पदार्थों की कीमतों में वृद्धि जैसे मसलों पर भी विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगा. एक महत्वपूर्ण विषय आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का भी हो सकता है जिसके कारण पिछले सत्र में टीडीपी ने भारी हंगामा किया था.
कौन से 5 नए विधेयक पेश करेगी सरकार?
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- मानव तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा और पुनर्वास) बिल 2018
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- अनियमित जमा योजना और चिट फंडों पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक 2018
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- भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन बिल 2018
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- मध्यस्थता और समझौता विधेयक, 2018
- आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात और मंदबुद्धि के शिकार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहु-विकलांगता अधिनियम