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उन्होंने कहा कि शासकीय अधिवक्ताओं को अपने कार्य में अनुशासन लाना जरुरी है। प्रदेश में अपराध पर अंकुश तभी लगेगा। इसके लिए आज एक ऐप की शुरुआत भी की जा रही है, जिससे अपराध के आंकड़ों को देखा जा सकेगा। जिससे उसपर रोकथाम में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं, बच्चों और दलितों पर हो रहे अपराध में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर शासकीय अधिवक्ता ध्यान दें। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी समेत विधि न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहें। इसके पहले मंत्री ब्रजेश पाठक बैठक में पहुंचते ही प्लास्टिक बोतल देख नाराज हुए। उन्होंने तत्काल प्लास्टिक बोतल के स्थान पर कोई अन्य व्यवस्था करने का आदेश दिया। जिसके बाद कर्मचारियों ने ग्लास में पानी पीने की व्यवस्था की।