लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जल निगम में प्रबंध निदेशक (एमडी) के अलावा तीन संयुक्त प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का फैसला लिया है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंगलवार को मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से निगम के प्रबंध निदेशक पद के अलावा विशेष सचिव स्तर के तीन अधिकारियों को संयुक्त प्रबंध निदेशक बनाने का निर्णय लिया है। आज की कैबिनेट बैठक में सरकार के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन शहरों शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद में सीवरेज व्यवस्था सुधारने पर 810 करोड़ रुपये के खर्च को भी अपनी मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार इन तीनों शहरों में काम कराने के लिए अपने हिस्से का पैसा पहले ही दे चुकी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार अपने हिस्से का पैसा देगी। अनपरा और मेरठ के लिए 472 करोड़ की परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दी। इसमें अनपरा अ एवं ब तापीय परियोजनाओं के लिए 237.0112 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है। वहीं मेरठ के लिए 765 केवी उपकेन्द्र की दो लाइनों के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कैबिनेट ने लखनऊ के दो अधूरे रेल उपरिगामी सेतु को पूरा करने से जुड़े प्रस्तावों को सहमति दी।