नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोबारा सरकार गठित करने के बाद अपने पहले बड़े फैसले में शहीद सैनिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी की है। अपनी दूसरी सरकार के पहले फैसले पर हस्ताक्षर के बाद ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार का पहला निर्णय भारत की रक्षा करने वालों को समर्पित है। राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ में आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने दो परिवर्तनों को मंजूरी दी है। पहला छात्रवृत्ति की दरें लड़कों के लिए 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह और लड़कियों के लिए 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करना है। दूसरे परिवर्तन के तहत छात्रवृत्ति योजना के दायरे को उन राज्य पुलिस अधिकारियों के वार्ड तक विस्तारित किया गया है जो आतंकी या नक्सली हमलों के दौरान शहीद हुए थे। राज्य पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा एक वर्ष में 500 होगा। गृह मंत्रालय इस संबंध में नोडल मंत्रालय होगा।