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कश्मीर में बुधवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए वायु सेना के 6 सैनिकों को दिल्ली विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे में विंग कमांडर अभिनंदन की सलामती की कामना भी की गई। इस मौके पर केंद्र सरकार से उसे सकुशल वापस लाने की अपील की गई।
विधानसभा में इस दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अलका लांबा ने सदन में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ के आयोजन पर भी सवाल उठाए। अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता सवालों में है। साथ ही कहा कि लोगों का खून खौल रहा है और पीएम राजनीति में व्यस्त हैं।पीएम को निशाने पर लेते हुए AAP विधायक ने कहा कि पुलवामा में हादसा हुआ और वो जिम कार्बेट में फ़ोटो खिंचा रहे थे।
उधर, सीएम केजरीवाल ने भी इसी मुद्दे पर ट्वीट किया है- ‘बेहद दुःख हो रहा है सर। पूरा देश जवानों को और देश को मज़बूत करने में लगा है और आप बूथ मज़बूत करने में लगे हो? देश मज़बूत होगा तो बूथ अपने आप मज़बूत हो जाएगा, जवान मज़बूत होगा तो हर हिंदुस्तानी मज़बूत होगा।’
वहीं, इससे पहले मंगलवार को विधानसभा में बजट पेशकर लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों को बिजली की दरों में भारी राहत दी है। बिजली सरचार्ज के रूप में किसानों से प्रति किलोवॉट जो 125 रुपये लिए जा रहे थे, उस पर 105 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस फैसले को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है।
बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि सरकार ने किसानों को प्रति किलोवॉट 105 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरचार्ज पर यह सब्सिडी एक अप्रैल 2018 से दी जाएगी। इस फैसले से जल्द ही दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) और निजी बिजली कंपनियों को अवगत करा दिया जाएगा।
बीते साल बिजली कंपनियों ने लगाया था सरचार्ज
बिजली कंपनियों ने बीते साल अप्रैल में बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाया था। यह सरचार्ज किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए दिए गए कनेक्शन पर भी लगाया गया। इससे अप्रैल के बाद आने वाले बिजली बिलों में बढ़े हुए सरचार्ज से किसानों की कमर टूट गई।
दिल्ली के ग्यारह हजार किसानों को होगा फायदा
बताया जाता है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से दिल्ली के करीब 11 हजार किसानों को फायदा होगा। स्पेशल ऑडिट के जरिए इसके लिए 7.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस विषय में किसानों ने कई बार मुख्यमंत्री अर¨वद केजरीवाल और ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन से भी बात की। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब जाकर सरकार ने बिजली कंपनी को बढ़े हुए सरचार्ज की राशि सब्सिडी के रूप में देने का फैसला लिया है। मालूम हो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को ट्यूबवेल के लिए केवल दो सौ रुपये फिक्स चार्ज देना होता है और दिल्ली के किसान भी मांग कर रहे थे कि उनके लिए भी एक फिक्स चार्ज तय होने चाहिए। दिल्ली में 1200 ट्यूबवेल हैं और इसका इस्तेमाल किसान खेती के लिए करते हैं।
AAP ने बजट का सराहा
दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए 2019-20 के बजट को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने सराहा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसे जनता के हित का बजट बताया। बजट पर चर्चा शुरू करते हुए आप विधायकों ने कहा कि दिल्ली सरकार का पांचवीं बार बजट पेश करते समय वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐसा समीकरण बैठाया कि सभी वर्ग इसमें आ गए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, शहर और राज्य के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है।
शिक्षा और स्वास्थ पर विशेष ध्यान
वित्त मंत्री ने शिक्षा पर इस बार भी कुल बजट का 26 फीसद भाग निर्धारित कर दिया है। जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 हजार बच्चों के लिए अंग्रेजी बोलने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सकेगी। इसी तरह बजट में स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई है। अस्पतालों में इलाज की सुविधा मुफ्त में दी जा रही है मगर अब इस वित्त वर्ष में अस्पतालों में बेड भी बढ़ सकेंगे।
विधायकों को सदन में जाने से रोकना निंदनीय : भारद्वाज
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि भाजपा के पार्षदों ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा के बाहर हंगामा किया और विधायकों को सदन में जाने से रोका। इसकी आम आदमी पार्टी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जिस तरह से हमारे देश का पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस समय पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है।
