आंध्र प्रदेश सरकार ने बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम में 70,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम निवेश से डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए अडाणी समूह के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर दस्तखत किए हैं. इसके साथ ही एकीकृत ढांचागत क्षेत्र में काम करने वाले समूह डिजिटल ढांचा क्षेत्र में उतर गया है. डाटा सेंटर पार्कों का विकास तीन अलग परिसरों तथा विशाखापट्टनम के आसपास किया जाएगा. इससे अगले एक साल के दौरान एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
एमओयू पर अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी और आंध्र प्रदेश के प्रमुख सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) के विजयानंद ने हस्ताक्षर किए. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और आईटी मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद थे. कंपनी ने कहा कि डाटा सेंटर पार्कों की क्षमता पांच गीगावॉट तक होगी और यह पूरी तरह अक्षय ऊर्जा से संचालित होगा.