UP में भारतीय खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2018 में खरीदे गए गेहूं और चावल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है

January 3, 2019

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की ओर से वर्ष 2018 में खरीदे गए गेहूं और चावल में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। निगम की तरफ से गीले, टूटे व बेहद खराब अनाज की खरीदारी की गई। यह गड़बड़ी केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की जांच में उजागर हुई है। मंत्रालय की क्वालिटी कंट्रोल टीम ने खाद्य निगम के सात केंद्र से करीब 500 नमूने लिए थे। जांच में 101 नमूने फेल हो गए। इन नमूनों को गोदाम में जिस लॉट से एकत्र किया गया, वहां करीब 1 लाख 63 हजार 620 क्विंटल अनाज है। इसकी कीमत लगभग 33 करोड़ रुपये है। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश का मामला होने के कारण नोएडा सेक्टर-24 स्थित भारतीय खाद्य निगम (उत्तर अंचल) के कार्यकारी निदेशक को कार्रवाई के लिए लिखा है। हालांकि, गड़बड़ी उजागर होने के बाद कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अप्रैल से अगस्त 2018 के बीच लिए गए थे नमूने भारतीय खाद्य निगम के सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, फैजाबाद, गोरखपुर और आजमगढ़ जिले में स्टॉक केंद्र हैं। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रलय की क्वालिटी कंट्रोल टीम ने अप्रैल से जुलाई 2018 के बीच खाद्यान स्टॉक से 500 नमूने लिए थे। लैब में हुई जांच के दौरान इसमें से 101 (करीब 20 फीसद) नमूने केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रलय के मानकों पर खरे नहीं थे। जांच में अनाज में 13 फीसद से भी ज्यादा नमी पाई गई। कई नमूनों में 9 फीसद से भी ज्यादा अनाज टूटे पाए गए। 2018 में 78 लाख मीटिक टन खरीदे गए गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम ने 2018 में उत्तर प्रदेश में 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 28 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा था। केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रलय ने प्रदेश के 19 में से सिर्फ 7 स्टॉक केंद्र से ही नमूने लिए, जहां 20 फीसद अनाज खराब पाए गए। एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे अधिकारी गेहूं-चावल घोटाले पर कार्रवाई करने के मामले में अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नोएडा, सेक्टर 24 स्थित भारतीय खाद्य निगम (उत्तर आंचल) की कार्यकारी निदेशक वीना कुमारी का कहना है कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय से कार्रवाई के संबंध में मिले निर्देश पर क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधिकारी ही कुछ बता सकते हैं। इसकी सारी जानकारी उन्हीं के पास होती है। उधर, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के महाप्रबंधक गिरिश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। एक क्विंटल की खरीद पर करीब दो हजार रुपये की लागत वर्ष 2017-18 में गेहूं का समर्थन मूल्य 1625 रुपये जबकि धान का 1750 रुपये था। किसान से गेहूं या धान खरीद कर गोदाम तक लाने में माल भाड़ा व मजदूरी मिलाकर भारतीय खाद्य निगम को एक क्विंटल गेहूं या चावल पर करीब दो हजार रुपये की लागत आती है। धान से चावल बनवाने में खर्च और बढ़ जाता है। गरीबों को रियायती दर पर बांटा जाता है अनाज भारतीय खाद्य निगम की ओर से खरीदे गए गेहूं और चावल का वितरण गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के बीच रियायत दर पर किया जाता है। साथ ही मिड डे मिल में भी इन अनाजों का इस्तेमाल किया जाता है। गरमाई सियासत, हमले शुरू दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। समाजसेवी सचिन चौधरी ने ट्वीट किया है- ‘पेंशन खा गए, शौचालय खा गए, अब गरीब किसानों का अनाज खा रही है भाजपा की उत्तरप्रदेश सरकार, 3,100 करोड़ का घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म करने आये थे पर आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं।’ SP ने बताया 3100  करोड़ रुपये का घोटाला वहीं, अनाज गुणवत्ता में घोटाले की खबर सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राजीव ने ट्वीट किया- ‘जब झूठे चुनावी वादे और जुमलों से इनका पेट नहीं भरा तब इन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू किया और इस बार गरीब किसानों का अनाज खा गई भाजपा की सरकार, पूरे 3100 करोड़ का घोटाला हुआ है उत्तरप्रदेश में।⁩’ बताया जा रहा है कि इस पर राजनीति गरमा सकती है। दोपहर होते-होते समाजवादी  पार्टी के  साथ, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी हमलावर रुख अख्तियार कर सकती है।