अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों के किसान आज से आंदोलन पर हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ ने 130 संगठनों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ 10 दिवसीय आंदोलन का आह्वान किया है। इस बीच आक्रोशित किसानों ने शहरी इलाकों में दूध की आपूर्ति बंद कर दिया है। इतना ही नहीं सड़कों पर फलों और सब्जियों को फेंक कर अपना विरोध जताया है।
उधर, किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा है कि सरकार इस खरीफ सत्र से ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को इसी सत्र में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा।
मध्यप्रदेश के झाबुआ में धारा 144 लगी –
मध्यप्रदेश के झाबुआ में धारा 144 लगा दी गई है। किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मंदसौर में पूरे शहर में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने वाहनों की फ्री आवाजाही कराने के लिए किसानों ने टोल पर कब्जा कर लिया है। यहां किसानों ने जमकर की तोड़फोड़ की। किसान आंदोलन का असर सत्ता और सियासत दोनों में देखने का मिल रहा है। किसान संगठनों के ऐलान के बाद जहां राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं, वहीं विपक्ष इसे सियासी रंग देने में जुटा है।
गुजरात में शहरों में दूध, सब्जी व अनाज की आपूर्ति ठप –
अहमदाबाद में किसानों की माली हालत, फसल बीमा व किसान आत्महत्या के मुद्दों को लेकर आज किसान गांवों से शहरों में दूध, सब्जी व अनाज को बंद कर दिया गया है। आल इंडिया किसान सभा ने किसानों से नौ अगस्त को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। उत्पादन का सही दाम नहीं मिलने, फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करने के विरोध में किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं।
आल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले दो दिन की गुजरात यात्रा पर हैं। राज्य में किसानों की बदहाली के लिए राज्य की भाजपा सरकार को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के बजाए कॉरपोरेट घरानों का अधिक ख्याल रखा है।
हरियाणा में दस दिन की छुट्टी पर गए किसान, शहरों में दूध-सब्जी की सप्लाई नहीं –
देश में पहली बार आज से हरियाणा के किसान 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। इसलिए शहरों में फल-सब्जियों और दूध की सप्लाई नहीं होगी। किसानों ने इन 10 दिनों में शहर की दुकानों, शोरूम और सुपर बाजार का रुख नहीं करने का भी अहम निर्णय लिया है। अगर शहरी लोगों को फल-दूध या सब्जी चाहिए तो उन्हें गांवों का रुख करना पड़ेगा। दाम भी किसान ही तय करेंगे। किसान यह सब केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के विरोध में कर रहे हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रतिनिधियों ने एक से 10 जून तक शहरों में दूध व फल-सब्जियों की आपूर्ति नहीं होने देने की रणनीति बनाई है।
राष्ट्रीय किसान महासंघ के वरिष्ठ सदस्य व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने व कर्ज माफी नहीं होने पर किसानों को यह कदम उठाना पड़ रहा है।
पंजाब में विरोध प्रदर्शन जारी –
पंजाब में बर्नाला और संगरूर समेत पंजाब में कई जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पंजाब के किसानों ने भी 10 दिनों तक सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर सप्लाई करने से इंकार कर दिया है। पंजाब के फरीदकोट में किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहां किसान सड़कों पर सब्जियां फेंक कर विरोध जता रहे हैं। किसानों का एक हिस्सा इस विरोध में शामिल नहीं हुआ है। साथ ही कुछ किसानों ने आंदोलन के विपरित चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में दूध सप्लाई किया।
आपको बता दें कि देश में पहली बार शुक्रवार से हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। किसान एक से 10 जून तक शहरों में फल-सब्जियों और दूध की सप्लाई नहीं करेंगे। किसानों ने इन 10 दिनों में शहर की दुकानों, शोरूम और सुपर बाजार का रुख नहीं करने का भी अहम निर्णय लिया है। अगर शहरी लोगों को फल-दूध या सब्जी चाहिए तो उन्हें गांवों का रुख करना पड़ेगा। दाम भी किसान ही तय करेंगे। किसान यह सब केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों के विरोध में कर रहे हैं।
राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रतिनिधियों ने एक से 10 जून तक शहरों में दूध व फल-सब्जियों की आपूर्ति नहीं होने देने की रणनीति बनाई है। राष्ट्रीय किसान महासंघ के वरिष्ठ सदस्य व भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रधान गुरनाम सिंह चढूनी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार ने बताया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करने व कर्ज माफी नहीं होने पर किसानों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 62 किसान संगठनों ने इस दौरान गांवों से शहरों को खाद्य पदार्थो की सप्लाई नहीं होने देने की पूरी रणनीति बना ली है।
गुरनाम चढूनी और राकेश कुमार ने साफ किया कि इस बंद में वह कोई रोड जाम नहीं करेंगे। किसान अपने घर और गांव में बैठकर शहर और सरकार को अपना दर्द समझाएंगे। आंदोलन के दौरान किसान आढ़तियों से भी पूरी तरह दूरी बनाकर रखेंगे। किसानों द्वारा एक दूसरे से उधार लेकर 10 दिन तक आर्थिक लेन-देन किया जाएगा।