लखनऊ: योगी सरकार ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2025 से मूल वेतन पर महंगाई भत्ते (डीए) की दर को 53% से बढ़ाकर 55% करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रदेश के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा है कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है।

इन्हें मिलेगा लाभ

फैसले के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी डीए में वृद्धि का लाभ मिलेगा। निर्णय से राज्य के कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारी कर्मचारी और यूजीसी स्केल में वेतन पाने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस वृद्धि से लगभग 16 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

मई में भुगतान के साथ मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ

अप्रैल 2025 के वेतन (मई में भुगतान) के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में सरकार पर मई 2025 में 107 करोड़ रुपये तथा एरियर के भुगतान पर 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। वहीं, ओपीएस से आच्छादित कर्मचारियों के जीपीएफ में 129 करोड़ रुपये जमा होंगे। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए यह व्ययभार 107 करोड़ रुपये प्रति माह होगा।

कर्मचारियों का कल्याण, योगी सरकार की प्राथमिकता

योगी सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत के साथ-साथ उनकी कार्यक्षमता और संतुष्टि को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। यह कदम योगी सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही राज्य के विकास और समृद्धि के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है।

सीएम योगी ने दी राज्य कर्मचारियों को बधाई

राज्य कर्मचारियों का डीए बढ़ाये जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राज्य कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को 53% की दर से प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ता को दिनांक 01.01.2025 से 55% किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से लगभग 16 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।