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लखनऊ: देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ ही उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 लागू किए जाने की तैयारी है। जिसकी उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने पिकअप भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई निर्यात प्रोत्साहन नीति देश के निर्यात में प्रदेश की हिस्सेदारी को न सिर्फ बढ़ाएगी बल्कि प्रदेश का निर्यात 50 बिलियन तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, संयुक्त निर्यात आयुक्त पवन अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
समीक्षा बैठक में मंत्री नन्दी ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला राज्य बनाने के लिए निर्यातकों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। नई निर्यात नीति में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। नई निर्यात नीति में निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के ऑनलाइन ट्रैकिंग की भी व्यवस्था की गई है। इंजीनियरिंग गुड्स एंड टेक्सटाइल, ग्लास व सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, सेवा क्षेत्र, शिक्षा व पर्यटन, आईटी व आईटीईएस, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल्स, लॉजिस्टिक पर फोकस करने के साथ ही रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी नई निर्यात प्रोत्साहन नीति में वरीयता दी गई है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आर्थिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है, जो एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत के निकट भविष्य में पांच ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्री नन्दी ने कहा कि नई निर्यात नीति उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक मान्यता प्राप्त निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए रोडमैप साबित होगी।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में निपर्यातकों को विपणन विकास सहायता योजना, वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना और गेटवे पोर्ट तक मालभाड़े पर अनुदान योजना का लाभ दिया जा रहा है। नई निर्यात प्रोत्साहन नीति में तीन नई सहायता योजनाओं ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना, छोटे निर्यातकों के लिए निर्यात प्रदर्शन आधारित पुरस्कार योजना तथा निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस सहायता योजना का प्रस्ताव है।
प्रदेश के निर्यातकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विपणन सामर्थ्य के विकास, प्रमुख वैश्विक बाजारों एवं उनकी मांग के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से संचालित विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वर्तमान में निर्यातकों को प्रदान की जा रही 16 लाख रूपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 25 लाख रूपए प्रति वर्ष प्रति निर्यातक किए जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत विदेशी मेले में प्रतिभाग पर वर्तमान में प्रदान की जा रही धनराशि 3 लाख को बढ़ाकर साढ़े चार लाख कर दिया गया है। साथ ही निर्यात संबंधी सर्टीफिकेशन्स प्राप्त किये जाने पर निर्यातक इकाई द्वारा किये गये व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि निर्यातकों को प्रदान की जायेगी। इस श्रेणी के अन्तर्गत विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में एक निर्यातक इकाई को अनुमन्य कुल वित्तीय सहायता धनराशि 25 लाख रूपए की सीमा तक सहायता हेतु दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।
गेटवेपोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता को दोगुना कर दी गई है। छोटे निर्यातकों को एल.सी. एल. शिपमेंट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। पूर्व में योजनान्तर्गत केवल फुल कंटेनर हेतु ही सहायता प्रदान की जा रही थी। ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन हेतु ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग सहायता योजना अन्तर्गत प्रथम वर्ष के लिए ग्लोबल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग शुल्क पर 75 प्रतिशत अधिकतम रू० 3 लाख प्रतिवर्ष प्रति निर्यातक इकाई सहायता प्रदान की जायेगी।
प्रदेश के निर्यातकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु निर्यातक इकाईयों को उनके निर्यात कारोबार में वृद्धि के आधार पर पुरस्कृत किया जायेगा। वर्ष दर वर्ष निर्यात वृद्धि पर 1 प्रतिशत अधिकतम रू 20 लाख, का पुरस्कार प्रदान करने के साथ-साथ निर्यातकों के लिए निर्यात क्रेडिट इंश्योरंश तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए छोटे निर्यातकों द्वारा ई.सी.जी.सी को सालाना भुगतान की गयी प्रीमियम धनराशि का 50 तथा अन्य लघु एवं मध्यम निर्यातक इकईयों को 30 प्रतिशत की सहायता प्रदान की जायेगी।
