ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में 5,600 करोड़ के बजट पर मुहर

इस बजट में जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में जो मुख्य बातें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 5,600 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। 1,400 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे। 1,973 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए आवंटित होंगे।

प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने बताया कि औद्योगिक निवेशकों की मांग को देखते हुए 2025-26 के बजट में जमीन अधिग्रहण पर जोर दिया गया है। साथ ही, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक स्टेडियम, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक, मेट्रो निर्माण, वेंडर मार्केट, अस्पताल और हेल्थ सेंटर जैसी परियोजनाओं पर भी निवेश किया जाएगा।

बोर्ड ने औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत संपत्तियों की वर्तमान दरों में औसतन 5 प्रतिशत वृद्धि को भी मंजूरी दी। यह वृद्धि बाजार दरों और ई-ऑक्शन से प्राप्त दरों के आधार पर तय की गई है। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर बनी पॉलिसी के तहत 98 में से 77 बिल्डर परियोजनाओं को लाभ मिला है। अब तक 35,494 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है और 40,003 फ्लैटों के लिए कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे खेल सुविधाओं का लाभ आम जनता को भी मिलेगा। बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बढ़ते यातायात को ध्यान में रखते हुए सेक्टर-4 से एनएच-24 तक शाहबेरी होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दी। इस परियोजना पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

दादरी के आईसीडी के समीप पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा, जिससे 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

बोर्ड ने ग्रेटर नोएडा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय और एक कमर्शियल कोर्ट को किराए पर स्थान देने की मंजूरी दी है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अग्निशमन सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 29.48 करोड़ रुपए की लागत से फायर उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसमें रोबोट फायर, फोम टेंडर, हाईराइज फायर फाइटिंग व्हीकल और अन्य उपकरण शामिल हैं।

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में कामकाजी महिलाओं के लिए तीन श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे, जिनके लिए भूमि एक रुपए सालाना की लीज पर दी जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट में तैनात होने वाले सीआरपीएफ जवानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाली फ्लैट किराए पर दिए जाएंगे। कुछ फ्लैट सरकारी महकमों को भी आवंटित किए जाएंगे।

बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए, रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले 100 रुपए प्रतिदिन के जुर्माने को तीन माह के लिए स्थगित कर दिया है।