‘2 अप्रैल से विदेशों में बनी गाड़ियों पर लगाएंगे 25 प्रतिशत टैरिफ’, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान

डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी गाड़ियों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. 2 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा. ऑटोमोबाइल सेक्टर पर इससे बड़ा असर पड़ने वाला है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा निर्णय ले लिया है. उन्होंने ऐलान किया है कि वे विदेश में निर्मित गाड़ियों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे. ट्रंप के ऐलान की पुष्टि व्हाइट हाउस ने भी की है. व्हाइट हाउस का कहना है कि दो अप्रैल से ये फैसला लागू किया जाएगा.

व्हाइट हाउस में ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि हम उन सभी कारों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनी हैं. नई टैरिफ नीति का असर सिर्फ विदेश में बनी कारों पर ही नहीं बल्कि लाइट वेट ट्रकों पर भी पड़ेगा.

मौजूदा टैरिफ के साथ नया टैरिफ

ट्रंप की ये टैरिफ नीति वर्तमान में लागू होने वाले टैरिफ के अतिरिक्त लगाई जाएगी. अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग के अनुसार, अधिकांश देशों से आने वाले पैसेंजर्स वाहनों पर 2.5 फीसद की टैरिफ दर लागू थी. वहीं, ट्रकों पर चिकन टैक्स के नाम से 1960 के दशक से 25 फीसद का टैरिफ लागू था.

घोषणा के तुरंत बाद, अमेरिका के वाहन निर्माताओं के शेयरों में गिरावट देखी गई है. फोर्ट मोटर्स के शेयर में 1.8 प्रतिशत और जनरल मोटर्स के शेयर में 1.9 फीसद की गिरावट आई है. टैरिफ नीति का प्रभाव अमेरिका के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ-साथ ग्लोबल व्हीकल मैनुफैक्चरों पर भी पड़ सकता है, जो अन्य देशों में वाहनों का उत्पादन करते हैं और बाद में उन्हें अमेरिका में बेचते हैं.

इन सेक्टरों पर भी ट्रंप की नजर

ट्रंप प्रशासन की नजरें, ऑटोमोबाइल के अलावा, सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी है. ट्रंप प्रशासन इन सेक्टर पर भी टैरिफ लगाने की प्लानिंग कर रहा है. अमेरिका के उद्योगों को वैश्विक स्पर्धा से बचाना एन फैसले का उद्देश्य है. फैसले का उद्देश्य अमेरिकी बाजारों में घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है.

अमेरिका के उपभोक्ताओं पर भी पड़ सकता है असर

ट्रंप की टैरिफ नीति अमेरिका के उन व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है, जिनके वाहन निर्माताओं का अमेरिका के बाजार में बड़ा हिस्सा है. इसके अलावा, अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए वाहनों की कीमत महंगी हो सकती है. विदेशी निर्माताओं की ओर से आयात किए गए वाहनों पर उच्च टैरिफ लगाया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा.

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