भाजपा ने पहले भी इस कानून का विरोध किया था, जब नरसिम्हा राव सरकार ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के दौरान इसे लागू किया था. कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अयोध्या के अलावा, सभी पूजा स्थलों की स्थिति जस की तस रहेगी. कानून का उद्देश्य वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद पर कब्जा करने के प्रयासों को रोकना है.

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में दायर की याचिका

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की कि इस एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सिरे से खारिज किया जाए. उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करती हैं.

कांग्रेस ने हमेशा हिंदू हितों की अनदेखी की- भाजपा

भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के लिए सहमति दी थी. कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को दोबारा पाने के प्रयासों का विरोध किया है.

कांग्रेस-भाजपा का ये तर्क

कांग्रेस का कहना है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए ये कानून जरुरी है. धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल है. सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने के लिए ये कानून जरुरी है. भाजपा का आरोप है कि हिंदुओं के ऐतिहासिक अधिकारों को छीनने के लिए कांग्रेस ने इस कानून का इस्तेमाल किया है. अब कांग्रेस हिंदू समुदाय के खिलाफ युद्ध शुरू कर रही है.