पीएम मोदी ने लघु और मध्यम उद्यमियों को दी सहूलियत, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा -हरिश्चन्द्र

1 करोड़ तक कर्ज एक घण्टे से भी कम समय में, 1 करोड तक के कर्ज पर ब्याज में 2 प्रतिशत तथा र्नियातको ब्याज पर 5 प्रतिशत की छूट

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को ऋण हेतु आनलाइन सुविधा तथा आनलाइन र्पाेटल के जरिये जीएसटी फाइलिंग आयकर रिर्टन, बैंक स्टेटमंेट को जोडकर ऋण की सुविधा एक घंटे के अन्दर प्रदान किये जाने से सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र में जहां उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी, उद्यमिता का विकास होगा वही। इस क्षेत्र में करोड़ों रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए है। उसी का परिणाम है कि एम.एस.एम.ई. सेक्टर में 26 हजार करोड़ का कर्ज बांटा गया जिसके फलस्वरूप उद्यमिता का बड़ा विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने 1 घंटे से भी कम समय में उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की बात कही एवम् एक करोड़ तक के कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज में छूट दिए जाने की सुविधा प्रदान की है। उसकी जितनी सराहना की जाये कम है। अब उद्यमियों को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पडे़गा। उन्होंने कहा कि र्नियातकों का ब्याज में 5 प्रतिशत की छूट की सुविधा प्रदान कर प्रधानमंत्री जी ने र्नियात को बढ़ावा देने का काम किया ह। इससे र्नियातकों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा।

हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होेगे तथा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र राष्ट्र की समृद्ध में बड़ी भूमिका निभायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी परिकल्पना का नया भारत साकार होने लगा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी महत्वपूर्ण र्निणयों से व्यापार करना हो, पहले की अपेक्षा उद्यमियों को बड़ी राहत मिली है। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्रों को 2.5 प्रतिशततथा 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों से खरीददारी सुनिश्चित किया जाना, जीएसटी रजिस्टर्ड उद्यम तथा एक करोड़ तक के कर्ज में ब्याज की दर में 2 प्रतिशत की छूट। उन्होंने कहा कि टूल रूम एक की सुविधा बढ़ाकर एम.एस.एम.ई. को तकनीक के स्तर पर और मजबूती प्रदान करने के लिए 6000 करोड़ का पैकेज दिया जाना इस क्षेत्र को और समृद्ध करेगा।