लखनऊ, 3 जनवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, गरीबों और वंचित समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई पहलें शुरू की गई हैं। इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए “आवास प्लस एप” लॉन्च किया गया है। यह एप लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा।

सर्वेक्षण में सभी ग्राम पंचायतों के सचिव ऑनलाइन तरीके से भाग लेंगे। उन्हें लॉगिन पासवर्ड और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे सर्वेक्षणकर्ता और लाभार्थी की पहचान सत्यापित की जा सके। साथ ही, लाभार्थियों को स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुलभ हो गई है।

पात्रता में हुआ बड़ा बदलाव, बढ़ेगी लाभार्थियों की संख्या

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पात्रता के मानकों को संशोधित किया गया है। पहले जिनकी आय 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक थी और जिनके पास बाइक, मोबाइल, या फ्रिज था, उन्हें अपात्र माना जाता था। लेकिन अब, इन मानकों में संशोधन कर 15,000 रुपये प्रतिमाह तक आय वाले लोगों को भी पात्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है।

पहले लाभार्थियों को योजना का लाभ पाने के लिए कार्यालयों में जाकर ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन करना होता था। अब, सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से “पीएमएवाई मोबाइल एप” डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद, उन्हें अपने दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा करने होंगे, जहां उनके आवेदन का सत्यापन होगा।

पारदर्शिता और जनजागरूकता पर जोर दे रही योगी सरकार

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्य विकास अधिकारी योजना से जुड़ी सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से साझा करेंगे। साथ ही, पात्रता और अपात्रता के संशोधित मानकों का प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील और थाना दिवस के अवसर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिससे सभी पात्र लोगों को शामिल किया जा सके।

‘सभी के लिए आवास’ का सपना साकार करने में जुटे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब को उनके जीवन का एक स्थायी ठिकाना मिले। उनकी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से न केवल गरीबों को छत प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और सुरक्षित भविष्य का विश्वास भी दिला रही है। मुख्यमंत्री का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आवास प्लस एप के माध्यम से सर्वेक्षण और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी और सुलभ बना दिया है। इस पहल से न केवल आवासहीन लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य सरकार का यह कदम ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत को साकार करने और समाज के सबसे वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मिसाल है।