उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में केंद्र सरकार से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए के बकाया भुगतान की राज्य सरकार की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि यह बिल्कुल वाजिब मुद्दा है। केंद्र के पास राज्य की यह राशि बकाया है। यह झारखंड के लोगों का, यहां के आदिवासियों का, मूलवासियों का पैसा है। केंद्र की भाजपा सरकार को यह पैसा झारखंड को देना चाहिए, क्योंकि राज्य के विकास के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए और राज्य के सभी वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए, इस राशि की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने बुधवार को सदन में अनुपूरक बजट पेश किया है। यह सेक्युलर बजट है, जिसमें सभी धर्म और वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। यह जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप है। ओबीसी से लेकर अल्पसंख्यक, सभी के हितों की बात इसमें की गई है। सरकार ने मदरसा एकेडमी के गठन की भी बात की है, जिसे वर्षों से लंबित रखा गया था।
स्वास्थ्य मंत्री अंसारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा के लोगों ने कभी झारखंड के विकास के मुद्दे पर बात नहीं की। वे केवल घुसपैठ और बांग्लादेश की बात करते रहे। इसके विपरीत हमारी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल तक यहां एक वर्ग को टारगेट किया था। उन्हें हमारी सरकार से सीखना चाहिए कि कैसे सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है।
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