स्टिंग ऑपरेशन: उमेश कुमार शर्मा उत्तराखंड में पिछले डेढ़ दशक से ज्यादा समय से सत्ता प्रतिष्ठान के नजदीक रहा है

उत्तराखंड अपने गठन के वक्त से ही लगातार अस्थिरता का सामना करता आ रहा है। लगभग सवा साल चली पहली अंतरिम सरकार में दो-दो मुख्यमंत्री से इस अस्थिरता की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2002 में स्व. नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार हालांकि पूरे पांच साल चली, मगर इस दौरान सियासी उथल-पुथल पूरे समय कायम रही। वर्ष 2007 में भाजपा सत्ता में आई लेकिन पांच साल के दौरान दो बार मुख्यमंत्री बदले गए। पहले भुवन चंद्र खंडूड़ी, फिर डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और फिर खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वर्ष 2012 में कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला लेकिन इसमें भी विजय बहुगुणा को बीच में ही रुखसत होना पड़ा।

बहुगुणा के बाद हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2014 से लेकर अगले तीन साल उत्तराखंड भयंकर राजनैतिक झंझावात से गुजरा। कई दिग्गज कांग्रेस छोड़ गए। मार्च 2016 में कांग्रेस बिखर गई और पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ने प्रदेश ही नहीं, देश की भी राजनीति में हलचल मचा कर रखी। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अपर मुख्य सचिव के अलावा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के स्टिंग की भी योजना बनाई गई थी, हालांकि यह परवान नहीं चढ़ पाई। साफ है कि इसका मकसद सूबे को एक बार फिर सियासी अस्थिरता की ओर धकेलने का भी था।

स्टिंग को लेकर शासन में मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश के स्टिंग का प्रयास और मुख्यमंत्री के करीबियों के संभावित स्टिंग का प्रकरण सामने आने के बाद शासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के वे नजदीकी कौन हैं, जिनका रिकार्डिंग का ऑपरेशन (स्टिंग) होने का जिक्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास तक तीन खुफिया कैमरे ले जाने के प्रयास की बात से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंथन तेज हो गया है। इस संबंध में अधिकारियों की गुपचुप बैठकें भी हुई लेकिन संपर्क करने पर अधिकारी चुप्पी साधे रहे।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्टिंग करने वाले उमेश शर्मा के खिलाफ एक और स्टिंग का प्रयास करने की एफआइआर दर्ज होने के बाद से ही शासन में सरगर्मी तेज रही। अवकाश होने के बावजूद अधिकारियों के फोन इस प्रकरण को लेकर घनघनाते रहे। दोपहर बाद सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों का आवागमन बना रहा, हालांकि, इसे मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के केदारनाथ दौरे से जोड़कर देखा गया। दरअसल, एक चैनल से ताल्लुक रखने वाले उमेश कुमार की गिरफ्तारी की खबर अधिकांश अधिकारियों को थी, बावजूद इसके बोलने से हर कोई कतराता रहा। इस प्रकरण की जानकारी लेने के लिए सचिवालय के अधिकारियों व कार्मिकों के फोन जरूर मीडिया कर्मियों तक पहुंचे। इसमें सबसे अधिक उत्सुकता उस रिकार्डिंग ऑपरेशन को लेकर थी जिसका जिक्र एफआइआर में दर्ज है। दरअसल, एफआइआर में यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता 16 अप्रैल को देहरादून आया था और 18 अप्रैल तक उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो मुख्यमंत्री से संबंध रखते थे। रिकार्डिंग ऑपरेशन पूरा करने के बाद उसने इसी दिन एक विवाह समारोह में रिकार्डिंग की मेमोरी चिप उमेश कुमार को दी थी। इससे यह जाहिर हो रहा है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच कुछ लोगों का स्टिंग किया गया। इसके अलावा जिस प्रकार से एक विवादित अधिकारी का नाम अपर मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए एफआइआर में आया, उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। 

इस संबंध में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश और प्रमुख सचिव गृह आनंद वद्र्धन से संपर्क करने का प्रयास किया गया। मुख्य सचिव ने बैठक का हवाला देते हुए बात नहीं की, जबकि अन्य दो अधिकारियों ने फोन कॉल रिसीव नहीं की। 

ईडी और आयकर विभाग भी कसेंगे शिकंजा

स्टिंग की साजिश रचने में गिरफ्तार चैनल के सीईओ पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) व आयकर विभाग भी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे संकेत पुलिस से मिले हैं।

उमेश के ठिकाने से 16 हजार से अधिक यूएस डॉलर व 11 हजार से अधिक की थाई करेंसी भाट बरामद हुई है। जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 12 लाख रुपये है। जबकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक दो हजार यूएस डॉलर से अधिक की राशि अपने पास नहीं रखा सकता और इसके लिए भी कारण होना चाहिए। ऐसे में सबसे पहली कार्रवाई फेमा की तय हो चुकी है। इसके अलावा एक्सटॉर्शन के मामले में एफआइआर हो जाने के बाद ईडी के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में भी कार्रवाई करने की राह खुल गई है। ईडी सूत्रों की मानें तो यदि एक्सटॉर्शन की राशि की स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो सीधे तौर पर कार्रवाई होगी और आरोपितों की संपत्ति भी अटैच की जा सकती है। इसके अलावा अटेंप्ट टू एक्सटॉर्शन पाए जाने पर पुराने आरोपितों पर पहले दर्ज की गई एफआइआर को मिलाकर कार्रवाई की जाएगी। उधर, उमेश कुमार के ठिकाने से 39 लाख रुपये से अधिक की राशि मिलने पर आयकर विभाग भी अलग से कार्रवाई करेगा। साथ ही आयकर विभाग अब तक दाखिल की गई रिटर्न व अर्जित की गई संपत्ति के आधार पर भी कार्रवाई कर सकता है। इस बात की पुष्टि करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक (लॉ एंड ऑर्डर) अशोक कुमार ने बताया विभिन्न जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए जिस भी रिकॉर्ड की जरूरत होगी, उसे मुहैया कराया जाएगा।

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