लखनऊ : वरिष्ठ भाजपा नेता एवं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को यहां कहा कि सीबीआई मुद्दे पर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह इस तरह के फालतू मुद्दे उठाकर देश की जनता को गुमराह करना चाह रही है। राजनाथ सिंह दो दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ में हैं। आज वह रेलवे प्रादेशिक को-ऑपरेटिव बैंक के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहां आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस सीबीआई के जिस मामले को लेकर हल्ला मचा रही है, उसकी तो जांच चल रही है। कांग्रेस को कम से कम मामले की जांच रिपार्ट आने तक का तो इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी है। ऐसे में क्या कांग्रेस खुद को उच्चतम न्यायालय से ऊपर समझती है ?
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग कभी जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं आते हैं। आज जब सीबीआई का मुद्दा अदालत में है तो अपनी बयानबाजी से राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा राफेल मामले की जांच कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ने उन्हें निदेशक पद से हटा दिया है। उसके खिलाफ उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आज पूरे देश में सीबीआई कार्यालयों पर प्रदर्शन करने को भी कहा था।
पूर्व में रेलवे प्रादेशिक को-ऑपरेटिव बैंक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बैंक ने अपनी सेवाएं देते हुए सौ वर्ष पूरे कर लिए हैं जो कि बताता है कि इसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। राजनाथ ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंक की व्यवस्था सीधे जन सामान्य से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1969 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उन्होंने कहा कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वे पूरी नहीं हुईं। राजनाथ ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं बल्कि सरलीकरण होना चाहिये। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस अवसर पर यह भी कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई हड़प कर विदेश भागने वाले अब बच नहीं पाएंगे। उन्हें वापस लाया जायेगा। इसके लिए आर्डिनेंस पास हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त करेगी।