पात्र लाभार्थियों को समय से सुनिश्चित करें योजनाओं का लाभ : योगी

मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं की समीक्षा की

लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय से सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। नए चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता को सुनिश्चित करते हुए उन्हें भी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्रदान किया जाए। मुख्यमंत्री लोक भवन में छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने समाज कल्याण एवं जनजाति विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभागों से सम्बन्धित छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने इन सभी विभागों की योजनाओं के सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए जनता को जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद और विकास खण्ड के स्तर पर योजनाओं से जनसाधारण को अवगत कराने का कार्य अधिकारी प्राथमिकता के स्तर पर करें। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान यह अवश्य देखा जाए कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूटने न पाए। राज्य सरकार छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, अनुसूचित जाति,जनजाति,सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, दिव्यांगजन पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन आदि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2017-18 की वांछित अवशेष राज्यांश 177 करोड़ रुपये को शीघ्र ही जारी किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण के लिए पहली किश्त 2 अक्टूबर, 2018 तक वितरित की जानी थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। दूसरी किश्त 26 जनवरी, 2019 तक हर हाल में वितरित कर दी जाए।
योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रवृत्ति की आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की गयी है। वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति ,जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 2,250 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में पूर्व सरकार के कार्यकाल में 20.88 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी थी। वर्तमान सरकार में वर्ष 2017-18 में 23 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी तथा वर्ष 2018-19 में 25 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।