दिल्ली सरकार ने बजट में नगर निकायों के लिए परिव्यय बढ़ाकर 8,423 करोड़ रुपये किया

आम चुनावों से पहले पेश किए गए बजट में नगर निकायों के लिए आवंटन में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 3,153 रुपये अलग से रखे गए हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट में नगर निकायों के लिए परिव्यय बढ़ाकर 8,423 करोड़ रुपये किया है। इससे पहले चालू वित्त वर्ष 2023-24 में इस मद में 8,241 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को यहां राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश किया। आम चुनावों से पहले पेश किए गए बजट में नगर निकायों के लिए आवंटन में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 3,153 रुपये अलग से रखे गए हैं। इसमें बुनियादी कर निर्धारण (बीटीए) के रूप में 2,955 करोड़ रुपये और स्टाम्प, पंजीकरण शुल्क तथा एकमुश्त पार्किंग शुल्क के रूप में 2,315 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है। दिल्ली में तीन नगर निकाय – दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड हैं।