स्वराज इंडिया की मांग, नई लैंड पूलिंग पॉलिसी में संशोधन करे सरकार

नई दिल्ली : स्वराज इंडिया ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी को किसान विरोधी करार देते हुए इसमें संशोधन की मांग की है। स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव ने मंगलवार को कहा कि लैंड पुलिंग पॉलिसी लाभकारी योजना है, लेकिन नए नोटिफाइड पॉलिसी के तहत जो नियम सरकार ने बनाये हैं, वह किसानों के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी का लाभ लेने के लिए पांच एकड़ की बाध्यता तथा दो करोड़ प्रति एकड़ का विकास शुल्क, ये दोनों शर्त किसानों के लिए पूरा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 99 प्रतिशत किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अब किसानों के पास अपनी जमीन प्राइवेट बिल्डरों को बेचने के आलावा कोई विकल्प नहीं है, जो किसानों के साथ धोखा है। राजीव ने कहा कि उन्होंने कहा कि गांव वालों की मांगों और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए स्वराज इंडिया के कार्यकर्ता गांव में जाकर किसानों को जागरूक करेंगे। यदि सरकार ने इस पॉलिसी में आवश्यक सुधार नहीं किया तो इस मामले में न्यायालय के माध्यम से राहत पाने का प्रयास किया जाएगा।