सीएम रावत की बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में नई पर्यटन नीति को दी मंजूरी, मिलेंगे सैकड़ों रोजगार

देहरादून: प्रदेश में पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोटेक्नोलॉजी और एरोमा सेक्टर में उद्योगों को आकर्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने उक्त सेक्टर में नई नियमावली और नीति को गुरुवार को मंजूरी दी। इससे इन क्षेत्रों में सैकड़ों करोड़ की पूंजी के निवेश का आधार बन गया है, वहीं सैकड़ों नए रोजगार पैदा होंगे। वहीं प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का नया दौर शुरू हो सकेगा। इस क्षेत्र में पूंजी निवेशकों के साथ ही खरीदारों को भी लुभाया गया है। मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले एक लाख खरीदारों को रोड टैक्स में पांच वर्ष के लिए रोड टैक्स में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को रूट परमिट देने में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य सरकार आगामी सात व आठ अक्टूबर को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इस समिट में राज्य के संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों को लुभाने के लिए नई नीतियों और नियमावलियों को हरी झंडी दी जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में प्रदेश की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है। 

पर्यटन में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को एमएसएमई नीति के तहत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इस नीति में 28 विषयों को शामिल किए जाने से पर्यटन के क्षेत्र में निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ में स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार का बरसना तय है। इस नीति के मुताबिक उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद प्रत्येक जिले में पर्यटन के उद्देश्य से भूमि बैंक तैयार करेगा। 

वहीं प्रदेश के लिए मंजूर की गई नई बायोटेक्नोलॉजी नीति में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच करोड़ का फंड तैयार होगा। इसमें शोधार्थियों को पहले चरण में पांच लाख और दूसरे चरण में एक साल तक 25 लाख रुपये मिल सकेंगे। उद्योगों की जरूरत के मुताबिक शोध को प्रोत्साहित करने पर उक्त नीति में जोर दिया गया है। इसी तरह एरोमा सेक्टर के लिए तैयार की गई नीति से 500 करोड़ तक निवेश और करीब 5000 को रोजगार के मौके मिल सकेंगे। ये उद्योग मुख्य रूप से पंतनगर और काशीपुर में स्थापित होंगे। 

कैबिनेट के फैसले

-नई पर्यटन नीति-2018 पर मुहर, 28 विषय शामिल, उद्योग की तर्ज पर निवेशकों को सुविधाएं 

-उत्तराखंड इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण, ईवी उपयोग, संवर्द्धन और संबंधित सेवा अवसंरचना नीति-2018 को मंजूरी

-बायोटेक्नोलॉजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिए पांच करोड़ के फंड की व्यवस्था

-राज्य में एरोमा पार्क स्थापित करने का निर्णय, पंतनगर और काशीपुर में होगा स्थापित

-उत्तराखंड बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय में पदों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24

-उत्तराखंड सेवानिवृत्तिक लाभ संशोधन नियमावली-2018

-विधानसभा के मानसून सत्र अवसान पर मुहर

-सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय